काठमाडौँ । किसानले अब आफ्नो पहिचान र सम्मान पाउने भएका छन् । ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ मा प्रत्येक किसानले आफ्नो पहिचान र सम्मान पाउने व्यवस्था पहिलो पटक गरेको हो ।

विधेयकको दफा १३ मा भनिएको छ, “किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।” 

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक टेबुल गराउनुभएको छ । विधेयकले अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट कसैलाई वञ्चित गरी भोकमरीको अवस्था सिर्जना गरेमा वा गराएमा १० वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाखसम्म अथवा दुवै सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । 
 विनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्नमा नियमित पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै विधेयकको परिच्छेद २ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ ।”

संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो विधेयकमा विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिम पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी, खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच एवं पोषणको सहायता प्राप्त गर्ने रहेको छ ।

 खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतमा पहुँच, स्थानीय बीउबिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनोट तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

 भोकमरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित पहिचान गर्ने, खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने, निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने, खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने तथा स्थानीयस्तरमा खाद्यलाई प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

बीमा विस्तार

 विधेयकमा बाली वा पशुपक्षी बीमा किसानको सरल र सहज पहुँच विस्तार गर्ने, जैविक खेतीलाई जोड दिने, अतिवृष्टि अनावृष्टि वा खडेरीलगायत मौसमका बारेमा पूर्वसूचना वा जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएका जलस्रोतको प्रतिकूल हुने गरी अन्य उपयोग गर्न नदिइने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी कृषियोग्य भूमिको लागत तयार गर्ने, स्थानीयस्तरमा रहेको बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने, भूमिसम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय खाद्य योजनातर्जुमा गर्ने जस्ता विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

 विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खाद्य अधिकार अनुगमन सूचकाङ्क तयार गर्ने, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन, जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण वा निवारणात्मक उपाय अवलम्ब गर्ने उल्लेख छ ।