वाग्मती प्रदेशसरकारको कार्यभार सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई वर्षअघि भनेका थिए, “हामीले जे भन्छौं, त्यो गर्छौं । अब अनुत्पादक काम गरेर फाइदा छैन । परिणाममुखी काम गर्दै पारदर्शी भएर विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।” प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । तर जनताको अपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी काम गर्न सकिएको छैन ।     
     
राजधानी र नामकरण विवादमै सरकार लामो समय अलमलियो । प्रदेशसभाको गत पुस २७ गतेको बैठकले प्रदेशले नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएको छ । बैठकले प्रदेश स्थायी राजधानी ‘हेटौँडा’ र प्रदेशको नाम ‘वाग्मती’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशले हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । दुई वर्षको अवधिमा यसलाई प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।     
     
 सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि देशले दीर्घकालीन विकासको गति समातेको भएपनि अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । धेरै नै काम गर्छु भन्ने अपेक्षाका साथमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएको बताउँदै उनले थुप्रै दृष्य तथा अदृष्य “स्पिडब्रेकर” (अवरोधक)को अवरोधलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्नुपर्दा जनताको अपेक्षा र आफ्नै योजना मुताविक काम गर्न नसकिएको बताए ।      
     
“प्रदेश सरकार गठनभएको दुई वर्ष पुग्दा हामी निर्धक्क भन्न सक्छौँ, परिवर्तन सम्भव छ, परिवर्तनको आधार तयार भएको छ र परिणाम पनि देखिंँदै छ । हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट शुरु हुन्छ भनेजस्तै प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात् हाम्रा पाइला एकबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । यस क्रममा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न दृढ प्रतिबद्धतासहित इमान्दार प्रयास गरेका छौँ”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।      
     
उनका अनुसार दुई वर्षअघि माघ २९ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट देशकै पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सरकारले ऐन, कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार एवं शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खेलकूदको क्षेत्रमा प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधारको विकासलगायत अनेकौँ कार्यक्रम घोषणा गरेको र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन आएर परिणामसमेत देखिन थालिसकेका छन् ।     
     
प्रदेशको वस्तुस्थिति     
देशको सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशको रुपमा रहेको वाग्मती प्रदेश सङ्घीय राजधानी, देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कृषि, पर्यटन, जलाधार तथा ऊर्जामा आत्मनिर्भर एवं औद्योगिक क्षेत्रले भरिपूर्ण छ । यहाँको साक्षरता दर र मानव विकासको सूचाङ्क पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी छ भने प्रतिव्यक्ति आय पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छ ।     
     
यसरी समग्रमा देशका सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा माथि रहेको वाग्मती प्रदेशले सरकारका लागि आवश्यक ऐन, कानूनको निर्माण, प्रशासनिक संरचना, तदनुरुप जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन, पूर्वाधारको विकाससँगै जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने चुनौतीसहित प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।

सीमित स्रोतसाधन, कर्मचारीको अभाव, पूर्वाधार व्यवस्थापनका चुनौती, प्रदेश राजधानीका कारण सिर्जित अस्थायी मानसिकता, ऐन, कानूनका कतिपय अस्पष्टता एवं अभाव प्रदेश सरकारका अगाडि चुनौतीका रुपमा उभिएका छन् । त्यस अवस्थाबाट शुरु भएको प्रदेश सरकारको यात्रा आजसम्म आइपुग्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ ।     
     
विसं २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या नेपालको कूल जनसङ्ख्याको २०.८७ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख २९ हजार ४५२ रहेको छ । जसमा ४९.६९ प्रतिशत पुरुष र ५०.३१ प्रतिशत महिला छन् । प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.९१ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा ७५ प्रतिशत सङ्ख्या ४० वर्षमुनिका उमेर समूहका छन् भने, ६० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ८.१३ प्रतिशत छ । प्रदेशमा १२ लाख ७० हजार ७९७ परिवार छन् । यो नेपालको कूल परिवार सङ्ख्याको २३.४२ प्रतिशत हो ।     
     
समुद्री सतहबाट १४१ मिटरदेखि सात हजार २२७ मिटरसम्मको उचाइ यो प्रदेशभित्र रहेका छन् । यस प्रदेशको कूल जमिनको ५३.७ प्रतिशत (१० लाख ९० हजार ८५ हेक्टर) जमिन वनले र ७.५७ प्रतिशत ९१,५३,७५९ हेक्टर० झाडी बुट्यानले ढाकेको छ । यस्तै २४।३४ प्रतिशत ९४,९४,०८४ हेक्टर० जमिनमा खेती भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै अर्थात् ३०७ हेक्टर ९०।२ प्रतिशत० जमिन ताल पोखरीले ओगटेको छ ।     
     
यस प्रदेशको कूल जमिनको ४.९ प्रतिशत जमिन समथर, ४.९ प्रतिशत जमिन केही भिरालो र २३।६ प्रतिशत जग्गा भिरालो भए पनि कान्ला वा गरा बनाएर खेती गर्न सकिने खालको छ । यी तीनै वर्गका गरी जम्मा ३३.४ प्रतिशत जग्गा खेतीयोग्य रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले बताए ।

बसाइँसराइका कारण प्रदेशका सातवटा जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ भने काठमाडौँ उपत्यका, चितवन र मकवानपुरको जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीव्र छ ।