काठमाडौँ । समग्र राजनीति धमिलो भएका कारण पेशा र व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष मार परिरहेको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम दाहालले बताएका छन् । एसोसिएसनको इकाई समिति कलंकीको १४ औं वार्षिक साधारण सभा तथा ११ औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीति सबैभन्दा सग्लो हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यहाँ राजनीति धमिलो छ, त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न अहिलेको निजामती प्रशासनले गरेको छ । त्यसको सिकार लेखापढी कानून व्यवसायी भएका छौं ।’ राजनीतिमा समस्या भए पनि पेशा व्यवसाय गर्नेलाई आक्षेप लगाउने गरेको उनको भनाई थियो । लेखापढी व्यवसायी भ्रष्ट भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘एउटा कार्यालय प्रमुख सरुवा गर्नुछ भने लेनदेन नभई उसको सरुवा हुँदैन ।’ राजनीतिमा शुद्धता आउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

कार्यक्षेत्रभित्र देखिएका समस्याहरु राज्य आफैंले निम्त्याएको उनको भनाई छ । राज्यले निम्त्याएको समस्या व्यवसायीले समाधान गरिदिनु पर्ने तर त्यसको बदलामा व्यवसायी विरुद्ध सरकार लागिरहेको र व्यवसायीले अपमान सहनु परेको उनले बताए । ‘हामीले पेशा सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई हित हुने गरी काम ग¥यौं तर नीतिगत निर्णय गर्दा राज्यले गलत ढंगले हामीलाई बुझिदिएको कारण यो समस्या आएको हो । समस्या यहाँ छ’ उनले भने ।

कलंकीमा स्मार्ट कार्यालय उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । एउटा स्मार्ट कार्यालयको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले नगरेर एउटा विभागीय मन्त्री वा कार्यालय प्रमुख वा सचिवले गर्नुपर्ने । तर भ्रष्टाचारले जरा गाडेको कार्यालयमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको अपमान भएको उनको भनाई थियो ।

बालुवाटार काण्डमा भरखरै मात्र १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । तर त्यसमा एकजना पनि लेखापढी कानून व्यवसायीहरु संलग्न नरहेको उनले बताए । यसले लेखापढी व्यवसायी भ्रष्ट छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले लेखापढी व्यवसायीलाई आरोप लगाउने मन्त्रीलाई नै चुनौति दिए ।

उनले भने, ‘माननीय भूमिसुधार मन्त्रीलाई कान खोलेर सुन्न आग्रह गर्दछु, ललितानिवास हिजो घोटला भएको रहेछ, आज राज्यले फर्काउन खोज्यो । त्यसमा राजनीतिक रुपमा विकृति देखियो कि देखिएन ? तपाईंका राजनीति गर्ने मान्छेहरु संलग्न देखिनु भयो कि भएन ?’ त्यो लिष्टमा लेखापढी व्यवसायीहरु कहाँ रहेछन् भनेर खोजेँ कहिँ नभेटेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसैले तपाईंहरु गलत हुनुहुन्छ, हामी सही छौँ ।’ उनले अगाडि भने, ‘त्यो लिखत त लेखापढी व्यवसायीले नै लेखेका थिए होला नि ! उसले कानून बमोजिम काम ग¥यो त्यसैले उसको संलग्नता देखिएन । त्यसैले अहिले को भ्रष्ट रहेछ ? राजनीतिक व्यक्ति कि कर्मचारी प्रशासन ?’ त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई त्यसै आक्षेप नलगाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

राणा शासनदेखिकै कर्मचारी अहिलेसम्म जोडिएर आएकाले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारी प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको पनि उनको भनाई थियो । त्यसले नेताहरुलाई पनि भ्रष्ट बनाएको, कर्मचारी क्षेत्र पनि बदनाम भएको र त्यसको मार लेखापढीले भोगिरहेको उनले बताए ।

पेशा सिध्याउन सरकारले विभिन्न समयमा परिपत्र गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । कलंकी मालपोत कार्यालयमा जब भू–सेवा केन्द्र लागू भयो त्यसपछि व्यवसायीलाई प्रवेश नदिने भन्ने कुरा आएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एक लिखत एक व्यवसायी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् । यो व्यवसायीको अधिकारको पनि कुरा हो ।’ लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध गर्ने सोच पेशाप्रतिको आक्रामण भएको उनले बताए । उनले भने, ‘राज्यले नीति बनाउँदा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? लेखापढी व्यवसायीहरुले निर्वाध रुपमा सेवा दिने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ । पेशा व्यवसाय नै सिध्याउने वा लल्कार्ने कुरा सह्य हुँदैन राज्यले यस्तो काम नगरोस् ।’

राज्यले २०७२ सालबाटै व्यवसायीलाई सिध्याउन पहल गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘मालपोत नियमावली २०३६ लाई संशोधन गर्दा नै राज्यले व्यवसायीलाई पाखा लगाउने काम गरेको थियो । तर संगठनको पहलले त्यो सफल हुन सकेन ।’

राज्यले स्थानीय तहलाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गलत रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहलाई आफ्नो विकास निर्माण र जनताको काममा नै व्यस्तता हुन्छ लेखापढी गर्न सम्भव छ ? एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लेखापढी व्यवसायी बनाउने ? स्थानीय तहको ऐन छुट्टै छ, भूमिसम्बन्धी ऐन छुट्टै छ यो के उनीहरुलाई अल्मल्याउन खोजेको हो ?’ आफू पनि काम नगर्ने, स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न नदिने खेल भएको उनले आरोप लगाए ।

अर्को प्रसंगमा उनले भने, ‘अहिले सुन्दैछु भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन हुँदैछ । त्यो विधेयक पास भएर आएपछि स्थानीय तहलाई गम्भीर समस्या हुन्छ ।’ सार्वजनिक सम्पत्ति समाप्त पार्ने उद्देश्यले यो ऐन संशोधन भएर आउन लागेको उनको भनाई छ । १० वर्ष बसोबास गरेको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्यायो भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास हुन सक्ने प्रावधान यो ऐनमा रहेको उनले बताए । यो गम्भीर विषय भएकोले सबै सचेत हुन पनि उनले आग्रह गरे ।

लेखापढी नियमावली र ऐनको विषयमा पनि आवाज उठाइरहेको उनले बताए । ‘नेपाल बार र लेखापढी व्यवसायीहरु एउटै ऐनअन्तर्गत स्थापित व्यवसायीहरु हौं भनेर हामी पहल गरिरहेका छौँ’ उनले भने, लेखापढी सम्बन्धी नियमावली २०५१ को संशोधन बार काउन्सिलसम्म पुग्ने अवस्थामा छ ।’ सो संशोधित नियमावली जस्ताको तस्तै पास हुनु पर्ने माग पनि उनले गरे । व्यवसाय बचाउन यो ऐनको संशोधन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

यता लेखापढी व्यवसायीहरु पनि इमान्दार र व्यवसायिक हुन जरुरी रहेको उनले बताए । व्यवसायीलाई सेवामूखी बन्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘व्यवसायीले व्यापारिक बन्न मिल्दैन । यदि व्यापारिक बन्ने हो भने तपाईंको पेशा पनि रहँदैन र तपाईं पनि यहाँ रहन सक्नु हुन्न । त्यसैले आफू इमान्दार बन्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र व्यवसायीको संगठनभित्र रहने काम गर्नुपर्दछ । संगठन छ हामी छौँ, संगठन छैन हामी छैनौं । यदि संगठन थिएन भने अहिले यो अवस्थामा हामी रहने थिएनौं यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’