बालुवाटारस्थित  ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व आयुक्त दीप बस्न्यातविद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउने काममा उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको माग सहित विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो।

१ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरको विषयमा अख्तियारले  डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएर छानविन गरेपछि आज बिहान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक बसेको थियो। 

बैठकपछि अनुसन्धान पुरा भएकोले बुधबार नै अख्तियारको टोलीले तत्कालीन मन्‍त्री, सचिव, संलग्‍न कर्मचारी सहित१ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० लाई निर्देशन दिएको थियो। 

पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्दै सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए। सोही जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको  निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
 
उक्त प्रकण सार्वजनिक भएपछि सरकारले शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि छानविन गरि भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।  

ती दुई प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियारले थप छानविन गरि विशेषमा मुद्धा दर्ता गरेको जनाएको छ । 

मुद्धा दायर गरिएका गच्छदार तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री, अख्तियारका पूर्वप्रमुखआयुक्त रहेका बस्न्यात तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव थिए । 

त्यसैगरी तत्कालीन मन्‍त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध समेत मुद्धा दायर गरिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।