काठमाडौं । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ, व्यापारमा घाटा हुँदैन । घाटाको व्यापार पनि गरिदैन । तर सरकार र सरकारी निकाय नै घाटाको व्यापार गरिरहेको छ । सरकारको व्यवस्थापनको अभावमा निजी विमान कम्पनीलाई मनलाग्दी गर्न दिइएका कारण राज्यको साधन स्रोत भएर पनि घाटाको व्यपाार गर्न वाध्य भएको अवस्था देखिएको छ ।

प्रसंग हो नेपालमा निर्माण भएका र हाल सञ्चालनमा समेत रहेका विमानस्थलहरुको । नेताले निर्वाचनका समयमा बाँडेको आश्वासन पूरा गराउनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका विमानस्थलका कारण पनि राज्यको साधन र सेत नराम्ररी डुबेको छ ।

केही दिन पहिले  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वर्षभरीको काम तथा कारवाही एवम् आगामी दिनको कार्यका बारेमा राम्रै छलफल गरे । धेरै जसो आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएपनि ती निकायले आफ्ना बारेमा खुलेर कुरा गरे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि उत्साहका साथ सबै कुरा सुने । तर सो कार्यक्रममा ठूलै चर्चा भएको घाटाको व्यापारका बारेमा कोही कसैले पनि चर्चा गरेनन् र भनेनन् पनि ।

जानकारी गराउने निकायले जानकारी गरायो, तर उत्तर दिने र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने निकाय भने सो विषयमा मौन रह्रयो । मन्त्री अधिकारीले घाटाको व्यापारकाबारेमा बोल्लान् र समस्याको समाधान पनि गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर उनको घाटाको व्यापार गर्ने विमानस्थलका बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् ।

नेपालभर सञ्चालनमा रहेका कूल ५६ वटा विमानस्थल मध्ये सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा रहेको छ । त्यसमा त्रिभुवन  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ५ अर्ब ८१ करोड रकम कमाएको छ । यो नै सञ्चालित विमानस्थल मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने विमानस्थलको रुपमा रहेको छ । पोखार विमानस्थल, गौतमब बुद्ध विमानस्थल, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल, भरतपुर विमानस्थल सिमिकोट विमानस्थल र नेपालगँन्ज विमानस्थलले मात्रै नाफा कमाएको छ ।