समयमै नविकरण दस्तुर नतिरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी कम्युनिकेशन प्रालिको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । 

अनुमति पत्र नविकरणका लागि नियमअनुसार दस्तुरसहितको निवेदन पेश नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०६६ साल माघ १९ गते ७ जिल्लाका लागि दिइएको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस सेवाको अनुमति आइतबारदेखि खारेज गरेको हो । 

उक्त कम्पनीले बाग्लुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेखका पाएको वायरलेस टेलिकम्युनिकेसनको अनुमति लिएको थियो । 

नविकरण दस्तुर सहित निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्रहरु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) वमोजिम मिति २०७६/१०/१९ देखि लागू हुने गरी स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

शनिवारमात्रै एपीवन टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै चौधरीले सिजी टेलिकमले  प्रत्येक नेपालीलाई निःशुल्क भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए । 

उनले नेपालको इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भएको भन्दै  इन्टरनेटको शुल्क अहिलेको भन्दा आधा सस्तो दिने पनि बताएका थिए ।