टेण्डर प्रकृयाबाट खरिद गर्नुपर्ने ‘इण्टरनेशनल व्याण्डविथ’ सोझै खरिद गरेर नेपाल टेलिकममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएकाे छ । टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवाहरु जीएसएम, सीडीएमए, एडीएसएल, लीज, वाइम्याक्स, एलटीई र एफटीटीएचको लागि आवस्यक पर्ने व्याण्डविथ सिधै खरिद गरि व्यवस्थापन र कर्मचारीकाे मिलेमताेमा नीतिगत  भ्रष्टाचार गरिएकाे हाे । 

टेलिकमको इण्टरनेशनल ब्याण्डविथमध्ये ६० प्रतिशत ब्याण्डविथ भारती एरटेलसंग कम्पनी र ४० प्रतिशत भारतकै टाटा कम्युनिकेशन इण्टरनेशनलसँग खरिद गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय ४० प्रतिशतको थोरै हिस्सा चीनको चाइना टेलिकम ग्लोबल लिमिटेडसँंग पनि खरिद गरिएको छ ।  

टाटासंगको सम्झौता गत सेप्टेम्बरमा नै सकिएको भएपनि कमिसनका लागि समयमै टेण्टर नगरेर दुईपटक सम्म सम्झौता नविकरण गरिएको छ। 

सेप्टेम्बरमा सम्झौता सकिएपछि टेण्डर प्रकृया शुरु नगरेर तीन महिनाका लागि नविकरण गरेको थियो । नविकरणको अवधि पनि डिसेम्बर ३१ मा सकिएको छ । अहिले सेवा प्रवाहमा समस्या समस्या आउने भन्दै फेरी सोझो खरिदको सम्झौता हुन लागेको छ । 

टेलिकमको प्रोपाइटरी कमिटीको  १२ मघमा बसेको बैठकले टाटासँग सम्झौता नविकरण गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । सो कमिटिले गत पुस २४ को विदेशी मुद्राको दररेट अनुसार ११ करोड ३८ लाख ६० हजार ३ सय ५० (९ लाख ९० हजार ९० अमेरिकी डलर) मा खरिद सम्झौता नविकरण गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । 

करोडौं कमिसनको खेल : 
अन्य टेलिकम तथा इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सोही प्रकारकोे व्याण्डविथ प्रति एमबीपीएस प्रतिमहिना ८ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्दै आएको दुरुसञ्चार प्राधिकरण बताउँछ ।

तर टेलिकमले सोही व्याण्डविथ ११.५ डलरका दरले खरिद गर्दै आएको छ। सम्झौता नविकरणको ४ महिनाको लागि भने २ डलर घटाएर ९.५ डलर प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना कायम गर्ने भनिएको छ । 

यस हिसावले टेलिकमले २६ हजार ५५ आईपी ट्राञ्जिटको लागि प्रति महिनाको २ लाख ४७ हजार ५ सय ५२.५० अमेरिकी डलरका दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

खरिदका लागि समयमै टेण्डर प्रकृया शुरु नगरेर  टेलिकमले अरुले ८ डलरमा किनेको व्याण्डविथ महंगो मूल्यमा किन्ने गरि सम्झौता नविकरण गरेर कमिसनको खेल खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

प्रचलनमा भन्दा धेरै तिरेको शुल्क टेलिकम व्यवस्थापनले टाटाबाट कमिसनबापत पाउने रकम रहेको टेलिकमकै कर्मचारीहरुको आरोप छ । 

‘अक्टोवर देखि डिसेम्बरसम्म साढे चार डलर बढी प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिनाका दरले बढी तिरेर गरेको सम्झौतामा चार करोड भन्दा धेरै कमिसनको खेल थियो’, टेलिकमका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘अहिलेको सम्झौता अनुसार पनि डेढ करोड भन्दा धेरै कमिसन आउँछ ।’ 

तर टेलिकमक व्यवस्थापन भने गत मंसिर १५ मा व्याण्डविथ खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरिसेकेका भएपनि टेण्टर प्रकृयाबाट खरिद गर्न ४/५ महिना लाग्ने भएकोले पुरानै सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने बताउँछ। 

त्यतिञ्जेलसम्मका लागि सेवा प्रवाहमा समस्या आउन नदिन पुरानो सम्झौता अनुसारको टाटासंगै खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन लागेको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सहायक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताए।  ‘सम्झौता अवधि सकिएपनि सेवा प्रवाह अबरुद्ध दिनु त भएन, त्यसैले पुरानोसँगैबाट सेवा खरिद गर्ने प्रावधान अनुसार लिन लागिएको छ’, उनले भने ।  

कानूनी छिद्रबाट नीतिगत भ्रष्टाचार
नेपालमा टेलिफोन, मोवाईल तथा इण्टरनेटका लागि 'डाटा कण्टेण्ट' थोरै मात्र भएकोले अधिकांश विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । सो खरिद प्रकृयाका लागि नियम कानूनहरु बनाउने क्रममा छिद्रहरु राखेर सोही छिद्रको माध्यमबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ । 

कम्पनीको आर्थिक विनीयमावली २०७१ को दाफा ३५ (१) (झ) अनुसार कम्पनीका लागि आवस्यक पर्ने इण्टरनेट सेवा, लिजलाईन, इण्टरनेट प्राइभेट लिज सर्किट (आईपीसीएल) जस्ता सेवाहरु क्रम बोर्डर कनेक्टिभिटी भएका सेवा प्रदायक वा निजका आधिकारीक प्रतिनिधिमार्फत खरिद गर्दा प्रवन्ध निर्देशकलाई रु १५ करोड सम्मको सेवा खरिद गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

सोही विनियमको ११८ (ख) अनुसार प्रोपाईटर कमिटीले प्रवन्ध निर्देशकलाई खरिदको लागि अनुमति दिएको छ । 

‘विनियममा ति प्रावधानहरु कहिलेकाहीं टेण्डर प्रकृया समयमा नहुँदा सेवा प्रवाह नै रोकिएला भन्ने हेतुले राखिएको हो’, टेलिकमका एक इन्जिनियर भन्छन् ‘एक त सेवा महंगो शुल्कमा किनिएको छ, त्यसमाथी करोडौंको भ्रष्टाचार छ ।’ 

विनोद चौधरीका भाञ्जा एजेण्ट 
टाटाको लागि टेलिकमको एजेण्ट नेपालमा नदेखिने एजेण्टको रुपमा विनोद चौधरीका भान्जा हेमन्त अग्रवालले सबै चाँजोपाँजो मिलाउनँछन् । 

‘उनै अग्रवालको सेटिङ्गमा कमिसनको बाँडफाँड हुने गरेको छ’, श्रोत भन्छ,  'कमिसन टेलिकममा मात्र हाेइन तालुक मन्त्रालयमा समेत पुग्छ ।'