काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगको काम देखाउनका लागि मात्रै होइन, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि हो । तर चिकित्सा शिक्षामा रहेको विकृति तथा विसंगति रोक्नका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगको काम चिकित्सा शिक्षा शिक्षा पढाउने विभिन्न कलेजहरुलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने हो, उनीहरुलाई  कानून कार्यान्वयन गराउने हो । तर आयोगका अध्यक्ष पछिल्लो पटक एउटा घुस काण्डमा मुछिए । 

झापाको बिर्तामोडमा सिएमसी मेडिकल कलेज खोलेका दुर्गा प्रसाईले आयोगका अध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड रुपैयाँ घुस लिएको सार्वजनिक गरे । अध्यक्ष गिरीले आफूले त्यसो नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण दिए । प्रसाईलाई खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यो विकृतिको एउटा उदाहरण हो ।

तर विकृति यसमा मात्रै छैन, आयोगले तोकेको भन्दा बढबी शिक्षा शुल्क लिएर मेडिकल कलेजहरुले पुनः विद्यार्थीमाथि अत्याचार शुरु गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौ. विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका चिकित्सा शिक्षा पढाउने मेडिकल कलेजहरुलेहरु पुनः विद्यार्थीबाट अनावश्यक शुल्क उठाएको खुलासा भएको छ ।

आयोगले शयस शैक्षिक सत्रका लागि काठमाडौ. उपत्यका भित्र ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

तर पछिल्ला दिनमा मेडिकल कलेजले विभिन्न नाममा नयाँ शुल्क थपेर ७ लाखका दरले पैसा उठाएको गुनासो आएपनि आयोगले सो बारेमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।

विशेष गरी काठमाडौं व्श्व्वििद्यालय बाट स्म्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय आफैमा तालाबन्दीको शिकार बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीले लगाएको ताला कहिले खुल्ला भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

पीडित विद्याथीहरुका अनुसार सोही विश्वविद्यालय अन्तगर्तका काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी ७ लाखका दरले शुल् उठाएको गुनासो आएको छ ।

आयोगले सो विषयमा जानकारी प्राप्त भएको बताएपनि कारवाही गर्ने तर्फ कुनै प्रयास र प्रयत्न गरेको छैन ।

ती मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिप  सुरक्षा धरौटी, मेडिकल काउन्सिल शुल्क, आन्तरिक परीक्षा, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्क र रजिष्ट्रेशन, तथा प्रयोगशाला शुल्कको नाममा गैरकानूनी रुपमा पैसा उठाएको पाइएको छ ।

पैसा बढी लिएको भएपनि ती मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउने तर्फ कुनै पहल नभएको पाइएको छ । केही समय पहिले देशव्यापी रुपमा नै विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालय र आयोगले पहल लिएको जस्तो गरेको थियो ।

आयोगको सिफारिशमा नै शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मेडिकल कलेजहरुले शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका थिए । सहमति भएको १०० दिन पनि पुग्न नलाग्दै पुनः विद्यार्थीबाट थप शुल् कउठाइएको छ ।

विभिन्न शीर्षक राखेर विद्यार्थीलाई मारमा पारिएपनि आयोगले कुनै चासो नदिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

यस्तै थप केही मेडिकल कजेलेले ७ लाख रुपैयाका अतिरिक्त थप ४ लाख समेत अनाधिकृत रुपमा शुल्क उठाएका छन् ।

 विद्यार्थीमाथि गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाएपनि विश्वविद्यायल र आयोग भने चुपचाप बसेर उनीहरुलाई छुट दिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । 

आयोगले बढी शुल्क लिएको भए कारवाही गर्ने भन्दै त्यसबारेक नै उजुरी नआएको भनेर पन्छन् गरेको काठमाडौ) विश्वविद्यालय  मातहतका एक मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले गुनासो गरे ।