सरकारले पहाड र हिमालमा छरिएका बस्तीसम्म खानेपानी पु¥याउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको वैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावर छलफलमा उनीहरुले खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा लक्षित जनसङ्ख्याका आधारमा कुन सरकारको जिम्मेवारी हो भनी विधेयकमा छुट्टाएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका बस्तीमा खानेपानी नपुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले सो मापदण्ड हटाउन पनि माग गरेका छन् । 

समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले संविधानले खानेपानीलाई तीन तहको साझा अधिकारमा राखिएकाले मापदण्डका आधारमा कुन परियोजना कसले सञ्चालन गर्ने भनी छुट्टाउन खोजिएको बताए। कुनै पनि पालिकाले एक आर्थिक वर्षमा रु एक करोडसम्म छुट्टाउँदा पनि त्यसले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिले धेरै ठाउँमा योजनाहरुको नक्कल ९डुब्लिकेसन० भइरहेको उनले बताए । “नेपाल सरकारले परियोजना सञ्चालन गरिररहेकै स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि योजना शुरु गरिरहेका छन्”, उनले भने, “योजना दोहोरिन पनि नदिने र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।”

मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासले कुनै एउटा मापदण्ड बनाएर तीन तहको अधिकार छुट्टाइनुपर्ने बताए। जनसङ्ख्याको आधार मात्रै नभई अरू कुनै विकल्प भए त्यसका आधारमा पनि तीन तहको अधिकार छुट्टाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “आयोजना नदोहोराउन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न पनि तीन तहको अधिकार ऐनमा प्रस्ट गर्न खाँचो छ ।”

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अरू दुई तहका सरकारको ध्यान नपुगेका वा गर्न नसकेका स्थानसम्म सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। जनसङ्ख्याका आधारमा मापदण्ड बनाउनुभन्दा त्यसको विकल्प खोज्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “समिति र मन्त्रालयबीच सहमति हुन नसके विज्ञसँगको छलफलका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ ।”

समितिका सदस्य गणेशबहादुर पहाडीले खानेपानी वितरणमा जनसङ्ख्याको मापदण्ड हटाउनुपर्ने बताए। भूकम्प, जलवायु परिवर्तन र पहाडमा जतासूकै डोजर चलाउँदा खानेपानीका धेरै मुहान सुक्न थालेको बताउँदै उनले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले पानीको स्रोतमा असर पुगेको छ भने। उनले भने, “खानेपानीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।” 

समितिका अर्का सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार आफैँले खानेपानीसम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कुन ठाउँमा कस्ता स्रोत छन्, कति खानेपानीको आवश्यकता छ र कति पानी वितरण गर्न सकिन्छ भनी विस्तृत रुपमा अध्ययनबाट आउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । उनले भने, “जनसङ्ख्या र पानीको माग अध्ययनबाट आएपछि त्यसकै आधारमा योजना अघि बढाउन सकिन्छ ।”

समितिकी सदस्य दुर्गा पौडेलले सरकारले पहाडी क्षेत्रमा पातलो बस्तीमा जनसङ्ख्या कम छ भन्दै पानी दिन सक्दिन भन्न नमिल्ने बताए। खानेपानी दिने कुरामा मापदण्ड लागू गर्नु गल्ती हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “एकातिर संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकमा राख्ने अर्कातिर मापदण्ड भन्दै सरकार पन्छन मिल्दैन ।”

समितिका सदस्य दामोदर भण्डारीले नागरिकलाई खानेपानी दिने कुरामा मापदण्डको अवरोध राख्न नहुने बताए। अहिले बन्ने ऐन नागरिकको पक्षमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हामीले यही टेबुलबाट गराउन खाँचो छ ।”

समितिका सदस्य रामबहादुर विष्टले तराईमा मापदण्ड तोकिए पनि पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि मापदण्ड नतोक्ने विकल्प रोज्न सकिने बताए।