काठमाडौं । सरकारी काम कहिले जाला घाम नेपालीमा एउटा उखान प्रसिद्ध छ । उत्तर तर्फ पनि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने र नेपाल र चीनबीट ग्रीड जोड्ने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा र परिचर्चा भएपनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारी काम कहिले जाला घामकै शैलीमा रसुवागढी– त्रिशुली गल्छी प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था रहेको छ । पटक पटक चीनसँग प्रसारण प्रणाली जोड्ने सन्दभृमा छलफल, बहसु र निर्णय भएपनि काम भने हालम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । काम नभएपनि प्रसारण लाइनका पदाधिकारी भने ठूला ठूला हल्ला गरेर बसीरहेका छन् । सरकारले रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया विगत ४ वर्षदेखि अगाडि बढाएको हो ।

तर हालसम्म प्रगतिको प्रतिशत हेर्दा लगभग शुन्यकै अवस्थामा रहेको छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको मात्रै छ । आयोजनामा संलग्न एक प्राविधिककाअनुसार पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको परियोजनालाई सबै काम भयो भनेर प्रचार गरिएको छ, यो सरासर जनता झुक्याउने र काम ठग्ने मेलो बाहेक अरु केही होइन । नेपालको विद्युत् चीन लैजान र चीनको विद्युत् नेपाल ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको र सबैभन्दा छोटो मानिएको केरुङ–रसुवागढी– त्रिशुली प्रसारण लाइन मात्रै ८० किलोमिटर लामो रहेको छ ।

चीनको केरुङसम्म चीनको ५०० केभी डिसी लाइन निर्माण भइसकेको छ । उताको डिडसी लाइनलाई यता ्एसीमा रुपान्तर गरेर निर्माण गर्ने र विद्युत् आदान प्रदान गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । तर सहमतिअनुसार हालसम्म काम भने हुन नसक्दा दुविधा र निराशा दुवै बढेको छ । त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न तथा नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिए पनि काम नभएपछि आयोजना कार्यरत प्राविधिकले असन्तुस्टि व्यक्त गरेको छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । रसुवामा हाल रसुवागढी, साञ्जेन, रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने लाङ्टाङ र सुपर साञ्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । ती आयोजनाबटा उत्पादित विद्युत् समेत सोही प्रसारण लाइनमा जोडन सकिने बताइदै आएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु १० अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै सो प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्याजेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यक्रममार्फत गल्छी–नुवाकोट रातामाटे, हेटौँडा–बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्रममा रहेकाले पनि रसुवागढी–त्रिशूली प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण ठानिएको हो ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा रु ५० अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । बृहद् प्रसारण हव बन्न लागेको सन्दर्भमा सरकारले त्रिशूली–गल्छीलाई महत्वपूर्ण प्रसारण हाइवेका रुपमा विकास गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको बुझाई छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले प्रसारण लाइनको विषयमा प्रारम्भिक रुपमा मात्रै काम भएको बताएका छन् ।

त्रिशूली–गल्छी प्रसारण लाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ । प्राधिकरणले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढाएको हो । रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको र सबै प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताउन थालेको उक वर्ष भयो । तर काम भने देखिने र अनुभव गरिने गरी हुन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिनियाँ अधिकारीबीच गत असोजमा नै छलफल भएको थियो । यसअघि रसुवागढी केरुङबीचमा मात्रै प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा छलफल भएको भए पनि नयाँ प्रस्तावअनुसार उक्त प्रसारण लाइन धादिङको गल्छीसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा नदी बेसिनको अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ ।

नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ । तत्कालका लागि रसुवागढी नै उपयुक्त देखिएको छ भने मुस्ताङ–कोरला अर्को महत्वपूर्ण र सहज रुपमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । त्रिदेशीय साझेदारीका रुपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका बेला प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

रसुवागढी–केरुङ राजमार्गलाई चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘ओबिओर’ परियोजनामा राखेको त्यसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा उक्त प्रसारण लाइनलाई पनि सोही अवधारणामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि त्यस्तै सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि पहिलो विकल्प केरुङ–गल्छी प्रसारण लाइन हुने विश्वास लिइएको छ ।