नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ का गयाप्रसाद बर्माले १३ वर्षमा १० कट्ठा जग्गा बिक्री गरे । उनीसँग सात कट्ठा जग्गा मात्रै बाँकी छ । उहाँ आफैँले धान, गहुँ रोपेर उत्पादन गर्दै आएको खेतमा अहिले ठूलाठूला महल ठडिएका छन् । १० वर्षअघिसम्म फाट्फुट घरहरु रहेको भुजइगाउँमा अहिले ठूलाठूला घरहरुले भरिएको छ । 

उनले बिक्री गरेको जग्गामा २५ मुरीसम्म धान फल्थ्यो । खेत बिक्री गरेपछि असारे, मङ्सिरे र चैते चटारोबाट उनीले मुक्ति पाउनुभएको छ । असारमा धान रोपेर कात्तिक÷मङ्सिरमा भित्र्याउने र मङ्सिरमा गहुँ रोपेर चैत÷वैशाखमा भित्र्याउन भ्याईनभ्याई हुने उनी आजभोलि फुर्सदिलो छन । न त उनीलाई धान रोप्ने चटारो छ, न त गहुँ रोप्ने । 

उनलाई असारे र मङ्सिरे चटारोले छोप्न छाडिसक्यो । बर्माले बिक्री गरेको जग्गालाई सडक चिराचिरा पारेसँगै घडेरीमा परिणत भएको छ, जग्गाभरि बिजुलीका खम्बाहरु गाडिएका छन् । एकपछि अर्को घरहरु ठडिँदैछन् । असारे र मङ्सिरे खेतीबाट उत्पादन भएको धान गहुँले घर खर्च चलाउने उहाँलाई जग्गा बिक्री गरेकामा अहिले पछुतो भइरहेको छ । 

आँगनसँगै जोडिएका खेतका गराहरुमा लहलहाउँदो धान, गहुँ र अन्य खेती आजभोलि देखिँदैन । “अब त कहाँ लहलहाउँदो खेती देख्नु रु”, बर्माले भने, “त्यो त एकादेशको कथा भइसक्यो । धान र गहुँ लहलहाउने खेतमा आजभोलि गाडी र मोटरसाइकल धुलो उडाउँदै कुदिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमीन मासिएको छ ।” 

जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमीन नासिएको मात्रै छैन, स्वस्थ्य वातावरणसमेत प्रदूषित भएका छन् । घरहरु बनिरहेका छन्, बस्ती बाक्लिँदैछ, सडक र नालीहरु फोहर भएका छन् । बर्मा मात्रै होइन नेपालगञ्ज–१९ सुर्जीगाउँका लल्लन कुर्मीले पनि ५ वर्षको अवधिमा १४ कट्ठा खेती गर्ने जग्गा बिक्री गरे । 

उनीसँग भएको २४ कट्ठा खेतमध्ये अब १० कट्ठा मात्रै बाँकी छ । उनले भने, “आर्थिक रकमको खाँचो परेका बेला सस्तोमा बिक्री गरियो, अहिले त्यही जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । खेत बेचेर गल्ती महसुस भइरहेको छ, अब बचेको जग्गा बेच्दिनँ ।” शहरीकरणसँगै जग्गा प्लटिङ नाममा खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएका छन् । जग्गा प्लटिङ गरी खरिद बिक्री र आवास निर्माण गर्ने क्रमले खेतीयोग्य जमीन मासिएको हो । खेतीयोग्य जमीनमा कङ्क्रिट ठड्याउने र आवास क्षेत्र बनाउने क्रम बढेकाप्रति किसान चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन । भएको कृषिभूमिको उपयोग र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागिसमेत स्थानीय सरकार केन्द्रित नभएको गुनासो किसानको छ । “यहाँ पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन छ, तर हाम्रै बजारमा स्थानीय उत्पादन पर्याप्त छैन, कृषि क्षेत्र बर्सेनि निरुत्साहित बन्दैछ ”, नेपालगञ्ज–१९ का कुर्मीले भने, “अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण गरेर बासस्थानमा परिणत भइरहेका छन् । कहाँको जग्गालाई बासस्थानमा परिणत गर्दा उचित हुन्छ भनेर अध्ययन नगरेरै प्लटिङ हुँदा खाद्यान्न उत्पादनसमेत घटिरहेको छ ।” 

पैसा कमाउने नाममा जथाभावी प्लटिङ हुँदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको नेपालगञ्ज–१९ का श्याम गिरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमीन बर्सेनि मासिएको छ । जमीन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न रोक लगाउनुपर्छ ।” तीन÷चार वर्षअघिसम्म धान फल्ने नेपालगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरु बस्तीमा परिणत भइसकेका छन् । गिरीका अनुसार नेपालगञ्ज आसपासका खेतीयोग्य जमीन धमाधम प्लटिङ हुने क्रमले तीव्रता पाएसँगै बस्तीहरु बाक्लिँदै गएका छन् । “सरकारले नै नीति निर्माण गरी जथाभावी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ”, उनले भने । सुविधा खोज्दै ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरालगायत क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा नासिँदै गएको हो । 

मध्य तथा सुदूरपश्चिमको व्यापारिक केन्द्र भएकाले ती क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउने र पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि आफ्नो कमाईबाट शहरमा घरघडेरी जोड्ने गरेकाले खेतीयोग्य जमीन नासिएको छ । सुविधा खोज्दै दिनदिनै शहरमा बसाइँ सर्ने क्रम निकै बढेको छ । “नेपालगञ्जमा पछिल्ला दुई÷चार वर्षमा बढेको अनियन्त्रित बस्तीले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो गर्दैन”, नेपालगञ्ज–२० का ललनप्रसाद यादवले भने, “कृषियोग्य जमीनको विनाश हुँदै गएको छ । यसप्रति सबै समयमै सचेत हुनुपर्छ । प्लटिङ रोकेर खेतीयोग्य जमीन बचाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।”

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको दुई वर्षअघि अद्यावधिक गरिएको तथ्याङ्कले जिल्लामा कूल ५७ हजार २५२ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये ५२ हजार ८३८ हेक्टरमा खेती भइरहेको, १५ हेक्टर जग्गा बसोबास कम्पनीले ओगटेको र ७९० हेक्टर जग्गा घडेरीले ओगटेको छ । “दुई वर्षयता कति जग्गा प्लटिङ भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन”, केन्द्रप्रमुख सागर ढकालले भने । उनका अनुसार जिल्लामा वर्षेनि करिब पाँच प्रतिशतको दरले खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । उनले भने, “जिल्लामा शहरदेखि गाउँसम्मको जमीन घडेरीका लागि प्लटिङ हुँदा कृषियोग्य जमीन मासिएको छ ।”

जनसङ्ख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रणमा सरकारीस्तरबाट पहल हुन नसक्दा बाँकेमा खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । बाँकेमा वर्षेनि करिब एक हजार नयाँ घर थपिने गरेको आँकलन छ । यसमध्ये ६५ प्रतिशत आवासका लागि बन्ने गरेका छन् भने ३५ प्रतिशत भवन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण हुने गरेका छन् ।