राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालबीच स्थानीय तहमा युवा विकासका लागि सहमति भएको छ । 

आयोजित कार्यक्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठबीच युवाका मुद्दा स्थानीय तहसम्म लैजानका लागि  समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले सरकारले घोषणा गरेको युवा परिचालन वर्षमा युवालाई स्वयंसेवी रुपमा परिचालन गर्न समझदारी गरिएको बताए । “स्थानीय तहमा युवालाई स्वयंसेवक कार्यमार्फत उनीहरुमा रहेको क्षमता विकास गर्न थालिएको हो”, उनले भने, “युवाको माध्यमबाट नै अबको १२–१५ वर्षसम्म मुलुकमा समृद्धिको आधार तय गरिनेछ ।”

उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले परिचालन वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट ५०  प्रतिशत सङ्घ, ३० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च गरिने बताए । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी मुलुकलाई आर्थिक रुपम समृद्ध बनाउन समझदारीले सहयोगी भूमिका खेल्ने बताए । नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले समझदारीले युवा विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने बताए । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले युवामा भएको सीपलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने बताए । 

समझदारीअनुसार स्थानीय तहले सरकारले स्वीकृत गरेका युवा लक्षित कार्यक्रमको स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय सरकारले तय गरेका युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्पादन गरेका नव प्रवर्तनात्मक कार्यक्रलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियान योगदान पु¥याउने रहेको छ ।

परिषद्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा बाबुराम ढुङ्गानाले समझदारीअनुसार स्थानीय तहको वडास्तरमा युवा क्लब÷परिषद् गठन गरी युवालाई स्वयंसेवकका लागि प्रशिक्षित गर्ने, युवाको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, नमूना युवा संसद्को अभ्यास सहयोग र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय आवश्यकता तथा मागका आधारमा युवालाई स्वयंसेवकीय काममा परिचालन गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयमा सघन रुपमा युवा परिचालन लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, युवामा क्षमता विकासका साथै सकारात्मक सोच प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय निर्माणमा परिचालन गर्ने बताएका छन । 

पाँच वर्षका लागि गरिएको समझदारीमा परिषद्का युवासम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमबारे स्थानीय तहका युवामा जानकारी गराउन समेत सहमति भएको छ ।