काठमाडौं – करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने तीन ४ चिनी उद्योगका सञ्चालकहरु बेत्तता भएका छन् । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी गर्न निर्देशन पनि उनीहरु उखु किसानको सम्पर्कमा आएका छैनन् । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पर्कमा नआएको बताएपछि उद्योगीहरु बेपत्ता भएको पुष्टि भएको हो । 
सरकारले गत माघ ७ गतेसम्म उद्योग मार्फत बाँकी बक्यौता दिलाउने भनेर किसानसँग गत पुसमा सम्झौत गरेको थियो । तर, सो म्यादसम्म बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, बाग्मती खाडसारी चिनी मिल्स, महाकाली सुगर प्रालि र लुम्बीनी चिनी उद्योग अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । 
उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले उक्त मिलका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ । वागमती खाँडसरी चिनी मिलका सञ्चालक राम थापा रजगदीश कुमार अग्रवाल, बाबा बैजनाथ चिनी उद्योगका सञ्चालक बैजनाथ दास, लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनिष अग्रवाल र महाकाली सुगर प्रालिका सञ्चालक केदार श्रेष्ठ बेपत्ता भएको देखिन्छ ।
उनीहरुले उखु किसानलाई १९ करोड ४२ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये लुम्बनी चिनी उद्योग प्रालीले १० करोड ७४ लाख ८८ हजार ४७२, वाग्मती सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार ५८६, बाबा बैजनाथ चिनी उद्योगले २५ लाख ५६ हजार ५१४ र महाकाली सुगर प्रालिले ६२ हजार १०७ तिर्न बाँकी छ ।
अन्य मिलहरुले किसानहरुको पैसा तिर्न थालेका छन् । किसानहरुलाई बर्षाैदेखिको उखुको बक्यौता नपाएको पिर त छ नै । त्यसमाथि सम्बन्धीत चिनी मिल सञ्चालन नहुँदा उनीहरुलाई उखु बिक्री नहुने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ ।
सामान्यता मंसिर, पुसदेखि चिनी मिलले उखु पेल्न सुरु गरेका हुन्छन् । र, कुन किसानको उखु लिने वा कुन मिललाई उखु दिने भनेर किसान र उद्योगी बीच सम्झौता पनि हुन्छ । तर, माघसम्म ४ मिल सञ्चालन आएका छैनन् । 
अन्नपुर्ण, श्रीराम, लुम्बीनि र इन्दिरा चिनी मिल अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । जसले गर्दा उक्त मिलसँग सम्बन्धीत किसानहरु उखु बिक्री नहुने बिषयलाई लिएर चिन्तित भएका छन् । उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिमुनी मैनालीले उक्त मिलहरु सञ्चालन नहुँदा किसानहरु मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘उखु बिक्री गर्ने उपयुक्त सिजन यही हो । फागुन लागेपछि उखुको पात कडा हुँदा उखु काट्न अफठ्यारो हुन्छ । त्यसमाथि चिनी मिल सञ्चालन नआएपछि हाम्रो उखु बिक्री नुहने देखिन्छ ।’ तसर्थ, उद्योगी तत्काल मिल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र बक्यौता पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।