काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक खानीको मात्रा विशाल भएपनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा उत्खनन् गर्न नसक्दा  उपयोग हुन सकेको छैन ।

सरकारले खानीको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग स्थापना गरेको भएपनि सो निकायले हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारी र देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन ।

खानी विभागले सरकारी उदासीनताका कारण महत्वपूर्ण  खनिज पहिचान भए पनि उत्खनन् नगरी ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले एकातिर मुलुकमै भएको स्रोत उपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाइरहेको छ ।

नेपालमा हिरा, रुवी, गार्नेट, प्राकृतिक ग्याँस लगायत महत्वपूर्ण खनिजका खानी रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । खानी उत्खननका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपनि उनीहरुले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छेन ।

नेपाकलो औद्योगिक घरानाको रुपमा रहेको खेतान समूहले लिएको म्यानेसाइट उद्योग आज बन्द अवस्थामा छ । यस्तै खेतान समूहले नै लिएको रसुवाको जस्ता खानी पनि हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । खानी जिम्मा लिने, उत्खनन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कस्तरीले बिना खोजे जस्तै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चार तिर भौतारिएर हिड्नुपरेको छ ।

खानी भएकै कारण खानी तथा भगर्भ विभागले उत्खनन् गर्न करिब ४०० निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ । ती निजी संसथाले हालसम्म देखिने गरी कुनै काम गरेका छैनन् ।

पछिल्ला दिनमा सिमेन्ट उद्योगका लागि प्रयोग हुने लाइम खानी उत्खननका लागि चिनियाँ कम्पनीको बढ्ता चासो देखिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएका खानी समेत मनलाग्दी तवरले उत्खनन गरिएको छ । वातावरणको विनाश गर्ने प्रवृत्तिका साथ उनीहरुले खानी उत्खनन गरेको पाइएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि त्यस्ता  खानीको उचित निरिक्षण तथा अनुगमन गरेको छैन ।

यस्तै खानीको खोजी गर्न चार सय स‌ंस्थाले अनुमति लिएका छन् । तर अनुमति लिएका अधिकांश स‌ंस्थाले काम गर्नुको साटो लाइसेन्स मात्र लिएर बसीरहेका छन् । जुन गैरकानुनी काम हो । तर सरकारले त्यस्ता लाइसेन्स लिएकालाई समेत कुनै कारवाही गरेको छैन ।

रमाइलो त के छ भने वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ ।

तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूतिृ मन्त्री मातृका यादवले एक पटक पनि खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमगन गरेका छैनन. । कुनै पनि नीतिगत रुपमा निर्देशन समेत दिएका छैनन् ।

मन्त्रीले नै चासो नदिएपछि खानी विभाग पनि चुप चाप बसीरहेको छ । खानी होल्ड गरेर बसेकालाई त झन्  हाइसन्चो भएको छ । खानी विभागको काम के कस्तो छ भनेर कहिल्यै चासो दिनु भएको छ मन्त्री ज्यू भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादव भन्छन् – अ उनीहरुले काम गरिरहेकै होलान् श्र राम्र्रै त होला नी होइन ?

वर्तमान सरकारमा केही राम्रो काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएका मन्त्रीको ताल देख्दा नागरिक समेत चित खाएका छन् ।

 विभागका अनुसार पछिल्लो दिनमा  एक सय स‌ंस्थाले मात्र उत्खननको काम अगाडि बढाएका छन् ।  अधिकांस स‌ंस्थाले काम अगाडि नबढाउँदा एकातिर खनिज उपयोग गर्ने अवसर गुमेको छ भने अर्कोतिर राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको पाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत खानी विभागको काम गराई आर्थिक रुपमा पारदर्शी नभएको र केही घोटाला भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५३ को नियम १७ अनुसार उत्खनन् अनुमति प्राप्त संस्थाले अति महत्वपूर्ण खनिज तथा बहुमुल्य खनिज पदार्थ भएमा चार वर्ष र सामान्य खनिज भएमा २ वर्षमा उत्खननको काम गर्नुपर्ने छ । तर कुनै पनि संस्था वा निजी उद्यमीले सो अवधिमा काम गरेका छैनन् ।

अध्ययन अनुसन्धानको अभाव, परिवर्तित सन्दर्भमा  सरकारसँग  कार्यान्वयनयोग्य नीति नहुदा समेत खानी उत्खननको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

खानीइ उत्खननको काम सुस्त हुनुका साथै नयाँ खानीको पहिचान  समेत हुन नसक्दा शिरमा हिरा राखेर पछुताउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रचुर सम्भावना रहेका खनिजबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न लाइसेन्स दिने तर नियमन नगर्ने सरकारी रवैया अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा  हुने अवस्था छैन ।