तीन तहका सरकारको समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५’ पारित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

ऐनले तीन तहको समन्वय नयाँ ऐन अनुसार सहकारिता, उद्यमशीलता, प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय तथा मानवस्रोतलाई पनि समन्व्यको आधारको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्राकृतिक, भोतिक, वित्तीय तथा मानवस्रोतको अधिकतम तथा दीगो उपयोग गरी लोकतन्त्रका लाभहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने पद्धति सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा क्रियाशिलतालाई अन्तरसम्बधको आधारमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।  

ऐन अनुसार समन्वयका लागि तीन प्रकारणका संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । 

समग्र रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका लागि प्रदेश समन्वय परिषद र जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय समन्वय परिषदले साझा अधिकार, राष्ट्रिय योजना, नीति रणनीति तर्जुमा तथा तीनै तहमा बनेका नीति कानूनको विश्लेषण, अन्तर प्रदेशका ठूला आयोजना, शिक्षा स्वास्थ, रोजगारी लगायतका विषयमा एकरुपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्माण, सेवा प्रवाहमा सामन्जस्यता, कानून निर्माणको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने लगायतका काम गर्ने छ । 

यस अन्तर्गत विशेष समिति र विषयगत समिति समेत गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै प्रदेश समन्व्य परिषदको काम भने राष्ट्रिय परिषदले गरेको निर्देशन कार्यान्व्यन गर्नु रहेको छ । 

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त निर्देशनको आधारमा समन्वयको काम गर्नुपर्ने छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरू, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका दुई महिला सदस्य रहनेछन् । 

स्थानीय तहमा आउने विवादहरू समाधान गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने गरी कानुन ल्याइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै थप कानुन बनाएर सरकारले सबै अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ । 

पढ्नुहाेस् ः