नेपालमा चर्को बहस भइरहेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)मा कुनैपनि अदृष्य प्रावधान या व्यवस्थाहरू नभएको अमेरिकाले दावी गरेको छ । 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सबै परियोजनाहरू नेपाल आफैंले नेपालको प्राथमिकता अनुसार छनौट गरेको र नेपालीहरूले आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरू भएको दावी गरेको हो । 

दुतावासले जारी गरेको नोटमा एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको समेत बनाइएको छ । 

यस्ता छन् अमेरिकी दुतावासले जारी गरेको १० बुँदा :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन्।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।