अनियमितताको आरोपमा निलम्बन गरिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सफाई पाएका छन् । 

छानविन समितिले अनियमितताका कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि सरकारले उनलाई पुनर्बाली गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । 

‘उहाँप्रति अनियमिताको आरोप पनि लागेको हो, छानविन समिति गठन भएर छानविन पनि गरेको हो’, बाँस्कोटाले भने, ‘तर बर्खास्त गर्ने कुनै आधारहरु पर्याप्त नभेटिएपछि सफाई पाउनुभएको छ ।’

सफाई पाएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई अब पुनर्बहाली भएर कामकाज गर्न बाटो खुला भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग हेर्दै आएका श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, अनियमित काम गरी आर्थिक लाभ लिएको लगायतका आरोप लगाउँदै कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बन गरिएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालय निर्देशनपछि श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न  राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु सुवोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । 

सो समितिले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरी अर्थमन्त्रालयमा  बुझाएको प्रतिवेदनमा बर्खास्त नै गर्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरु नदेखिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।