काठमाडौं । देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहले कर वृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध र आक्रोश भइरहेको बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले विविभन्न् १० शीर्षकमा कुनै पनि कर नलिने निर्णय गरेको छ ।

महानगरले आज एक सार्वजनिक सूचना मार्फत ११ वटा फरक फरक विषयमा कर नलिने र अरु केही विषयमा सामान्य मात्रै कर लिने निर्णय गरेको छ ।

 महानगरले छात्रवृत्ति सिपारिश, विपन्न विद्यार्थी सिफारिश, अपांगता भएका नागरिकको सिफारिश, नागरिकता, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिश। अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिश, नाबालक सिफारिश, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइ सराइ, जन्मदर्ता र ३५ दिन भित्र सम्बन्ध विच्छेद गरेको जानकारी गराए मात्रै रु ८ शुल्क लिने भएको छ । त्यस्तै ७० दिनपछि जहिल्यै पनि ५० रुपैयाँ मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिशका लागि लिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै गोरखा भूकम्का कारण प्रभावित क वर्गको प्रमाणपत्रका आधारमा घर निर्माण दस्तुर समेत शत प्रतिशत निुशल्क गरेको छ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा घर जग्गा कर न्यूनतम ९०० लिदै आएकोमा चालु आवमा न्यूनतम दर पहिलो १ करोडमा मूल्यसम्म ०.०१ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । प्रति १० लाखमा ्१०० रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था गरेको छ ।

समान सम्पत्तिमा समान कर नीति अनुरुप रजिष्ट्रशन शुल्क समेत खारेज गरिएको छ । घर बहाल कर १२ प्रतिशत लिइदै आएकोमा १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर वार्षिक १ लाख भन्दा कम बहाल आम्दानी भएका र अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका करदाताले बहाल कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको घर पाताल सिफारिश समेत निशुल्क गरिएको छ । व्यवसाय बन्द सिफारिशमा २ हजार लिइदै आएकोमा १ हजार कायम गरिएको छ । जग्गा दर्तामा ५ हजार लिइदै आएकोमा ३ हजार कायम गरिएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ ।