प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन १२ गते मजदुर संगठनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आफूहरुले शिलान्याश गरेर छाडेको धरहरा दुई वर्षपछि पनि उस्तै रहेको बताएका थिए । उनले पुनः निर्माणको काममा सरकारी निकाय नै बाधक भएको समेत बताएका थिए । त्यसो त पुनः निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा नै धरहरा पुनः निर्माणको काम सुरु हुने बताएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको पनि त्यस्तै धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रम अन्तर्गत पुनः निर्माण कोषमा मात्रै रु २४ करोड रकम जम्मा भएको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । पुनः निर्माणको लागत ४ अर्ब बढी रहेको छ । पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय गरेको छ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ । हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ ।

सरकारले पुनः प्राधिकरणका सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ुछ भन्नेमा भने तत्काल नै केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन । तर प्राधिकरणका सचिव कार्की र उनको टोली जसरी भएपनि पाण्डे एण्ड आचार्यलाई नै धरहरा पुनः निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने लविङमा लागेका कारण समस्या अझै बल्झिने अवस्था आएको छ ।