काठमाडौं।राष्ट्रपति र संसद्लाई कार्यसम्पादनका क्रममा दबाब दिए सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । आन्दोलन र दबाबमुलक कार्यक्रम गरेर संसद्को गतिविधिलाई असर पु¥याए सजाय हुने गरी मुलुकी अपराध संहिता शुक्रबारबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
एक वर्षअघि नै पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ५८ मा राष्ट्रपति र संसद्लाई धम्की दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा १ अनुसार राष्ट्रपति र संसद्लाई संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पान गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर त्रिवि शिक्षा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले अनशन बसेका थिए भने सडकबाट विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलन भएको थियो । अब शुक्रबारदेखि लागू हुने संहिताले त्यस्तो आन्दोलन र दबाबका गतिविधि गरे सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।