धनकुटाको चौविसे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भत्ता लिन पाउने ऐन नबन्दै लिएको साढे ४२ लाख भत्ता लिएको खुलेको छ । 

जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सुविधा सम्बन्धी ऐन बनाउनुभन्दा ११ महिना अघिदेखि ४२ जनाले ४२ लाख ७० हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले ३ लाख २३ हजार ५ सय ८३, उपाध्यक्ष यज्ञ कुमारी रुचालले २ लाख ७८ हजार ३ सय, ८ जना वडाअध्यक्षहरुले १३ लाख ६४ हजार, कार्यपालिका सदस्य ८ जनाले ८ लाख ६५ हजार र वडासदस्यहरु २४ जनाले १४ लाख ४२ रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । 

प्रदेश नं. १ ले ऐन कार्यान्वयन २०७५ जेठ २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर उनीहरुले २०७४ सालको असारदेखि नै भत्ता बुझेका थिए । 

सो गाउँपालिकाले बैठकमा अनावस्यक व्यक्तिहरु जम्मा गरेर समेत भत्ता दिने गरको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि भत्ता बाहिरका मानिसहरुलाई राखेर रु २२ हजार भत्ता दिएको थियो । 
अर्थमन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद ७ मा बैठकमा आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा थप व्यक्ति राख्न नपाइने तर तर विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा वढीमा ३ जनासम्म मात्र आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ । 

तर गाउँपालिकाले वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण समितिको नाममा ९ जना, कानून मस्यौदा समितिमा ९ जना र राजश्व परामर्श समितिमा ९ जना गरी २७ जनालाई सो भत्ता दिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त गाउँपाकिाको बेरुजु ८ लाख २५ हजार देखिएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रु ५ लाख ९४ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमात्र रहेको थियो ।