काठमाडौं । धरहरा पुनः निर्माणका लागि चौथो पटक तोकिएको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य पुनः स्थगित भएको छ ।
विगतमा ३ पटक स्थगित भएको प्रस्ताव पुनः मंगलबार पनि स्थगित गरिएको हो ।

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी गत वैशाख ३१ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो ।

सूचनाअनुसार ६ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले ५ निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

ती  कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

गत  असार २६ गतेदेखि ३  पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ ।

चौथो पटक तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ गतेलाई सारिएको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरकाअनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय पुनः सरेको छ ।

प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका ५ कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने प्रस्ताव पटक पटक रोकिदै आएको छ ।

 प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक÷लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी÷स्वच्छन्द जेभी, कुमार÷सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी÷रमन जेभी, सिआइसिओ÷कालिका÷रसुवा जेभी छन् ।

जेसिजिआइसिसी÷आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको भएको छ ।

विशेष गरी सिक्टा सिंचाई आयोजनामा बदमासी गरेको कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख बिक्रम पाण्डे र नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् रसुवाका सांसद मोहन आचार्यका कारण पटक पटक धरहरा पुनः निर्माणका लागि खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव विवादमा पर्ने गरेको छ ।

उनीहरुले आफूहरुले नै ठेक्का पाउनुपर्ने भन्दै चर्को लविङ गर्दै आएका छन् । आफूहरुले ठेक्का नपाए काम नै गर्न नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएको बताइन्छ ।

भीमसेन थापाका पालामा बनेको धरहरा गोरखा भुकम्पले भत्काएको हो ।

नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ ।

धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि १  अर्ब रुपैयाँ  सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

टेलिकमले भने पुरातत्व विभाग सँगको छलफलमा ६  रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा  ३० करोड सम्म खर्च गरेर पुनः निर्माण गर्ने सहमति भएकामा ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि आफूहरु पर सरेको र सहयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएको छ ।
तर पुरातत्वले धरहराको लागत स्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी नगराएका कारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभाव भएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यको भनाइ छ ।

ओलीको घोषणा घोषणामा सिमित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन १२ गते मजदुर संगठनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आफूहरुले शलिान्याश गरेर छाडेको धरहरा दुई वर्षपछि पनि उस्तै रहेको बताएका थिए ।
उनले पुनः निर्माणको काममा सरकारी निकाय नै बाधक भएको समेत बताएका थिए ।
त्यसो त पुनः निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा नै धरहरा पुनः निर्माणको काम सुरु हुने बताएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको पनि त्यस्तै धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रम अन्तर्गत पुनः निर्माण कोषमा मात्रै रु २४ करोड रकम जम्मा भएको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । पुनः निर्माणको लागत ४ अर्ब बढी रहेको छ ।

पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय गरेको छ ।
धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ । हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ ।