काठमाडौं – सरकारले जलश्रोतको बहुउपयोगका लागि बाटो खोल्ने गरी ‘राष्ट्रिय जलश्रोत नीति’ ल्याउने भएको छ ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नीतिको मस्यौदाबारे गत आइतबार मात्र मन्त्रालयमा छलफल पनि गरेको छन् । उक्त छलफल भएपछि मन्त्री पुनले जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयलाई मस्यौदाको आवश्यक संसोधन गरि दुई साताभित्र बुझाउन निर्देशन पनि दिइसकेका छन् । हाल उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम आयोगले गरिरहेको छ । 
मन्त्री पुनले पानी समृद्धिको आधार भएको चर्चा गर्दै आगामी पुस्ताका लागि समेत जलश्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिका श्रोतमध्ये पानी महत्वपूर्ण स्रोत भएको उनको भनाइ छ । 
नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा पुरानो नीति पर्याप्त नभएको र पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार बीच  अधिकार उपयोगमा तालमेल आवश्यक रहेकाले नयाँ ल्याउन लागिएको हो । ‘हामीसँगै पर्याप्त पानी त छ, तर चाहेको ठाउँमा छैन । वातावरणीय परिवर्तनका कारण हिजो भएको ठाउँमा आज पानी पाइँदैन’, उनले, ‘आज पानी भएको ठाउँमा भोलि नहुन सक्छ, त्यसैले भावी पुस्ताका लागि समेत अहिलेको पुस्ताले पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा वार्षिक करिब २०० अर्ब घनमिटर पानी विभिन्न नदी नालाबाट तथा १० अर्ब घनमिटर पुनर्भरण हुने भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने गरेको छ । तर, उपलब्ध जलश्रोतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा छ । आगामी सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यसँग जलश्रोतको विकास र व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रस्तावित नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा जलश्रोतलाई खानेपानी र घरेले उपयोगलाई दिइएको छ । त्यसपछि क्रमशः सिंचाइ, पशुपालन तथा मत्स्य पालन, जलविद्युत, औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई राखिएको छ । यस्तै नीतिमा वन विनाश, भू–क्षय तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अवैज्ञानिक तबरले निर्माण गरिने सडक र बस्तीका साथै नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकथामका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिले जलश्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाधार एवं भूमिगत जलश्रोतको पुनर्भण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गरी जलमा आधारित जीव, वनस्पति, आदिले युक्त प्राकृतिक वातावरण तथा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि निर्माणपछि कायम गरिनुपर्ने हरियाली, तथा जलाधार संरक्षणसबन्धी मापदण्ड तयार पारी लागू गरिने उल्लेख छ । विकास आयोजनाको डिजाइन गर्दा नै जलश्रोत संरक्षणको मापदण्ड अनुसार भए÷नभएको स्पष्ट गनुपर्ने नयाँ व्यवस्था नीतिमा छ । आयोजनाको डिजाइनपूर्व नै संरक्षण मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छ । संरक्षणमा लापरबाही भए कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
मन्त्री पुनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट नीति पारित गरिने बताए ।  मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिएर तत्कालै मन्त्रिपरिषद हुँदै सरकारले नीति अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने उनको भनाइ छ ।