समाजवादको यात्रा तय गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा जागिर खानेहरुको वर्ग विभाजन गरेको छ । 

सरकारले गरेको वर्गिकरण अनुसार सरकारी जागिर खाने कर्मचारीहरु माथिल्लाे वर्गमा परेका छन् भने  निजी क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारीहरु तल्लाे वर्गमा परेका छन् ।

यी दुइका थरीका कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे दुईथरी व्यवस्था गरेर निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई उपेक्षाको व्यवहार समेत देखाएको छ । 

सरकारी नियम अनुसार सरकारी कर्मचारीको योगदानमूलकसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चय कोषमा हुने व्यवस्था मिलाईएको छ भने निजी क्षेत्रमा कार्यरतहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा । 

अहिले सरकारी सेवा अन्तर्गत निजामती सेवा, नेपाल सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र पैहरी बल, नेपाल र नेपाल विशेष सेवामा स्थायी नियुक्त हुने कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउँदैनन् । 

२०७६ साउन १ गतेदेखि सरकारी सेवामा जागिर खाने कर्मचारीको पहिलाजस्तो पेन्सन पाउँदैनन् । उनीहरुले पाउने पेन्सन पनि ‘योगदानमूलकसामाजिक सुरक्षा’ नै हो । तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि र सरकारी सेवाका लागि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक प्रावधान र मापदण्ड राखेर ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु निजीप्रति गरीएको विभेद रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुन ताकेता गरेको सरकारले सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई भने पत्राचार गर्दै कर्मचारी सञ्चयकोषमा योगदानमूलकसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेको छ । 

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारी संचयकोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेको छ । 

सरकारीले २० वर्षमै पेन्सन, निजीलाई ६० वर्ष कुर्नुपर्ने  
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७ अनुसार निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ भने रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको बीस प्रतिशत ।

तर निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५को दाफा १० (१) अनुसार सरकारी कर्मचारीले मासिक तलवबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी कार्यालयको तर्फबाट पनि सोही प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ ।  

तर पेन्सन पाउनेबेला भने धेरै योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सास्ती छ । सरकारी तर्फ जागिरबाट नियमाननुसार अवकाश हुनेवित्तिकै पेन्सन पाउनेछन । निजीमा काम गर्नेहरुले भने १५ वर्ष सम्म रकम जम्मा गरेपनि उमेरले ६० को नेटो नकाटेसम्म पेन्सन पाउँदैनन् । 

उदाहरणको रुपमा कुनै २ जना एउटै उमेरका २० वर्षपुग्नेवित्तिकै दबै जनाले जागिर शुरु गरे । एकजना सरकारीमा एकजना निजीमा भने पनि सरकारी जागिर खानेर ४० वर्ष उमेर हुँदा जागिरबाट निस्केर पेन्सन पाउँछ । तर निजीमा काम गरेकोले अझै २० वर्ष कुरेर वस्नुपर्छ ।

पेन्सनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेपनि ६० वर्ष नपुग्दै उनीहरुलाई जस्तोसुकै समस्या परेपनि आफूले जम्मा गरेको पैसा निकाल्न नपाउने गरी सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।   

११ मंसिर २०७५ मा धुमधामका साथ योगदानमूलकसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको सरकारले २०७६ साउन १६ गते निर्णय गरी सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यक्रममा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारीमा काम गर्ने कर्मचारी, निजीमा काम गर्ने श्रमिक
त्यसो त सरकारी परिभाषा अनुसार सरकारी सेवामा काम गर्नेहरु मूख्यसचिव देखि सूचिकार, कुचिकार, चालकसम्म कर्मचारी हुन भने निजी क्षेत्रमा काम गर्ने वर्षको ३/४ करोड तलव थाप्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देखि इन्जिनियर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक पनि श्रमिक हुन् । 

‘यहि परिभाषले पनि बताउँछ सरकारले बनाएको बर्ग,’ सत्तारुढ दल नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन् ‘समाजवादको यात्रा तय गरेको सरकारले गरेको यो वर्ग विभाजन गलत छ ।’ 

हुन त सरकारी कर्मचारीले गर्ने जागिरलाई ‘देशको सेवा’ भन्ने गरिन्छ ।  निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले सेवा होईन किनकी उनीहरुको काम व्यक्ति वा निजी कम्पनीको लागि हो भन्ने एकतथरीको तर्क छ ।  

तर नेपालका कर्मचारीको फगत जागिरे मानसिकता छ, सेवाभाव न्यून छ भन्नेहरुको पनि दमदार तर्क छ । यस्तो तर्क गर्नेहरु भन्छन् ‘सरकारी जागिर खाइसकेपछि कर्मचारीले जनताका काम गर्नुको साटो कार्यालयमा हाजिर हुनेवित्तिकै माथिल्लो तहको लागि अध्ययन शुरु, कामको भन्दा समयमा चाँसो, घुसखाने, सन्तानलाई निजी विद्यालय र विदेश पढाउने, प्रबृत्ति छ भने निजी र सरकारीमा के फरक ?’ यो तर्कमा दम पनि छ । 

भलै सबै सरकारी कर्मचारीको अवस्था यो नभएपनि अहिले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्यका लागिसरकारी निजी सबैको योगदान उत्तिकै छ भन्ने गरिन्छ । 

त्यसो त नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनेको कारण निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक काममा लगानी गरेर रोजगारी दिनुपनि राज्यका लागि नै हो ।   

त्यसैले सामाजिक सुरक्षामा सरकारी निजी दुवैको बराबर योगदान र र सुबिधा हुनुपर्छ । प्रकृया कसरी मिलाउने भन्ने चिन्ता सरकारको सरकारको हो । 

धेरै योगदान गर्नेलाई थोरै पेन्सन, थोरै योगदान गर्नेलाई धेरै पेन्सन 
हरेक सरकारी कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निबृत्तभरण खाता हुने छ त्यसमा नियमानुसार ब्याज पनि जम्मा हुने छ । 

बीसवर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा जम्मा सेवा वर्ष लाई आखिरी तलवको रकमले गुणा गरी ५० अंकले भाग गरेर आउने रकम पेन्सन पाउने छ र त्यसमा हरेक तीनमहिनामा १० प्रतिशत बढ्छ । 

तर निजी क्षेत्रका श्रमिकले भने ६० वर्ष पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने छन् । 

उदाहरणको रुपमा कुनै सरकारी कर्मचारीले ३० हजार तलव खाँदै गर्दा २० वर्षमा अवकास भयो भने उसले ३० हजारलाई २० वर्षले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा मासिक १२ हजार रुपैयाँ तलव खान्छ । 

तर कुनै निजी क्षेत्रको श्रमिकले ३० हजार तलव खान्छ भने उसले पेन्सनका लागि १८० महिना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पेन्सन खाने अवधि पुग्नेबित्तिकै मात्र सेवाबाट अवकास भएपनि उसको आफ्नो योगदान ३० हजारको ११ प्रतिशत रकम १८० महिना जम्मा गर्दा रु ५ लाख ९४ हजार हुन्छ ।

त्यस्तै रोजगारदाताले २० प्रतिशत जम्मा गरिदिएको १० लाख ८० हजार जोड्दा १६ लाख ७४ हजार जम्मा योगदान रहेको हुन्छ । उक्त रकमलाई १८० महिनाले भाग गर्दा उसले मासिक जम्मा ९ हजार ३ सय मात्र पाउँछ । 

यसरी कम योगदान गर्नेले धेरै पाउने र धेरै योगदान गर्नेले थोरै पेन्सन पाउने विभेदकारी नियम सरकारले लागु गरेर वर्गविभाजन गरेको छ । 

एकथरीले जम्मा गरेको सबै रकम पाउने तर अर्काथरीले नपाउने 
सरकारले अर्को पनि विभेद कहाँनेर गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीले आफू अवकास हुँदा जागिर अवधिभरी जम्मा गरेको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत लैजान पाउँछ । तर निजीक्षेत्रको श्रमिकले पाउँदैन ।