काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गत बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार श्रेष्ठले अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको स्पष्टीकरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो ।

वित्तीय स्थायित्वमा आँच पुग्ने काम गरेको आरोपमा छानबिन गर्न गठित समितिले दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि गत आइतबार सरकारले ५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन पुनः निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम श्रेष्ठले ४८ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण अर्थमन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।

श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिले तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको रु दुई अर्ब ५०  करोडभन्दा बढी र तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको रु २ अर्ब कर्जा घोटाला लुकाएको, एनसेललाई लगानीको तुलनामा करिब रु २ अर्ब लाभांश लिन सहयोग गरेको र विदेश भ्रमणमा गई दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा श्रेष्ठलाई दोषी देखाइएको छ । छानबिन समिति गठन गरेकै दिन निलम्बनमा परेका श्रेष्ठको स्पष्टीकरण चित्त नबुझे सरकारले बर्खास्त गर्नेछ ।