सरकारले लक्षित वर्गका लागि नाममा घरजग्गा पास गर्दा एक वर्षमा २ अर्ब २९ करोड भन्दा बढिको राजस्व छुट दिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा महिला, दलित, शहिद तथा अपाङ्गका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा २ अर्ब २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५ सय ३१ रुपैया छुट दिएको हो। 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ अनुसार सबै प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन बापत महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नावालकलाई २५ प्रतिशत, एकल महिला ३५ प्रतिशत, अपाङ्गता, दलित, पिछडिएको र अल्पसंख्याक, सिमान्तीकृत २५ र शहिद परिवार शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 

उनीहरुका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्वमा छुट दिन थालेपछि उनीहरुको स्वामित्वमा घरजग्गा दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ । 

जस अनुसार गतवर्ष ३ लाख २७ हजार ७ सय ६१ महिला जग्गाधनी बनेका छन। त्यस मध्ये ग्रामिण भेगका १७ हजार ३ सय ७१ जना र शहरी क्षेत्रका २ लाख ३२ हजार ३ सय ३४ जना महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा लिएका छन् ।

आफ्नो नाममा घरजग्गा लिँदा उनीहरुले २ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५ सय ३९ रांजस्व छुट पाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।  

यस्तै गतवर्ष दलित ९ हजार ६ सय ९५ जना, शहिद परीवारका ४३ जना र अपाङ्गता भएका २ सय ७ जना र अन्यमध्ये २२ हजार ९ सय ४८ जनाले आफ्नै नाममा  घरजग्गा दर्ता गरेका छन् । 
दलित परिवारका ग्रामिण क्षेत्रका ३ हजार ३ सय ३८, शहरी क्षेत्रका ५ हजार ३ सय ९८ जना जग्गा धनि बनेका छन। 

त्यसबापत उनीहरुले ३ करोड १८ लाख ८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट पाए । छुट पाउने दलित जग्गाधनि मध्ये ग्रामिण क्षेत्रमा ५३ लाख ७३ हजार ५ सय ७९ रुपैया र शहरी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ९२ लाख २० हजार ९ सय ९ राजस्व छुट भएको थियो । 

अपाङ्गता भएकाहरुको नाममा ग्रामिण भेगका ४८ जना र शहरी क्षेत्रका १४६ जनाको स्वामित्व रहनेगरी जग्गादर्ता भएका छन। 

४८ जना अपाङगताको भएका व्यक्तिको जग्गा दर्तामा १० लाख ७३ हजार ९ सय ४ र १४६ शहरी क्षेत्रमा १३ लाख २२ हजार ४ सय ८ राजस्व छुट भएको छ ।
अन्यमध्येका ४ हजार १ सय ६४ ग्रामिण र शहरी क्षेत्रका ७ हजार १ सय १६ महिलाहरु जग्गाधनि बनेका छन। 

अन्य अन्तर्गत विभागले ज्येष्ठ नागरिक, नावालक, एकल महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र सिमान्तीकृतको तथ्याङ्क राखेको छ । 
यस्तै ४३ शहिद परिवारले ६६ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।   

उनीहरुले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा ७९ लाख ५९ हजार ८ सय ७० र शहरी क्षेत्रमा १ करोड २६ लाख ९६ हजार ३ सय ५९ राजस्व छुट भएको छ।