बालबालिकाका अधिकारलाई सुनिश्चित हुनेगरी बालमैत्री राष्ट्रिय कार्ययोजना  बनाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
 
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सस्था सिविन नेपालद्वारा ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको आवश्यकता’ विषयक आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न,  बालबालिकालाई सिर्जनशील र सुसंस्कृत बनाउन कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले बालबालिकाको अधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सूचीकृत गर्न प्रयास भइरहेकोबताए । उनले फरक फरक भूगोल र वर्गभएका बालबालिकाको  समस्यालाई  एउटै नियमले सम्बोधन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै  कार्ययोजना बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने । 

सोही मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले  संविधानको भावना अनुसार बालमैत्री समाजको विकास हुँदै गएको र  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सञ्चालन गर्न ऐन संशोधनका साथै नियमावली जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्यायका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अनिल ठाकुरले भविष्यमा सक्षम नागरिक उत्पादन हुने अपेक्षाका साथ सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । मानव अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले १५आँै पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास रणनीतिमा समेत बालबालिकाका सबै खाले समस्यालाई सम्बोधन हुने विषय समेट्न नसकिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै समृद्धि हासिल गर्न दक्ष जनशक्तिको खाँचोपर्छ भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । बाल क्लबमा आबद्ध ९ कक्षामा अध्ययनरत सुमित्रा अर्यालले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषण, हिंसा, बलत्कारका घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको धारणा राखे । 

सिविन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुम्निामा तुलाधरले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले सरोकार पक्षको सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए ।