नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नचलेको अवस्थाको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने नियम ल्याउने भएको छ । 

प्राधिकरणले इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

उक्त विनियमावली छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। 
प्रस्तावित विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । 

विनियमावलीमा २४ सै घन्टा इण्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन नपाइने कुरा उल्लेख छ । 

सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत र तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर ग्राहकको कारणले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछैन। 

केबुलमार्फत सेवा प्रदान गर्दा डेटा ट्रान्सफर दर र ग्राहकको सङ्ख्याको अनुपात ६४ केबीपीएस (सेयर्ड) हुनुपर्नेछ।

सेवा प्रदायकले तोकेको इन्टरनेट गति बढीमा १० जनालाई वितरण गर्न सक्नेछन्। 
समान ग्राहकका लागि समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने र धेरै उपभोग गर्ने ग्राहकलाई शुल्कमा सेवा प्रदायकले सहुलियत दिन पाउनेछन्।