काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७६ संसोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार उक्त निर्देशन संसोधन गर्दै सम्पत्ति सुद्धिकरण लगायतका बिषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 
नयाँ निर्देशनअनुसार बाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा प्रवाह मध्ये २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकतामा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ‘ख’ बर्गका बैंकले १५ प्रतिशत र ‘ग’ बर्गका बैंकले १० प्रतिशतको अनुपातमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र मध्ये १० प्रतिशत कृषिमा र १५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । प्राथमिकताका क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत, उर्जा, पर्यटन, निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट एवम् गार्मेन्ट उद्योग पर्नेछन् । यसअघि कृषि र उर्जा लगातका सिमित क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको थियो ।
बैंकहरूले आगमी असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, हालै मर्जर भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न २०७८ असार सम्मको म्याद दिइएको छ । 
यदि, बैंकले तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम कर्जा प्रवाह गरेमा नपुग रकम सम्बन्धीत बैंकले गणना अवधीमा कर्जाम लिने अधिक्त्तम व्याजदरले हुन आउने रकम हर्जना लगाइएने छ । 
यस्तै, राष्ट्र बैंकले व्यत्तिगत कर्जा प्रवाहमा पनि कडाई गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अब ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
यदि कुनै व्यक्तिले मासिक ५० हजार कमाउछ भने निजलाई २५ हजार मासिक किस्ता पर्ने गरि कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति सुद्धिकरणको बिषयमा पनि कडाई गरेको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी संस्थागत तथा क्षेत्रगत जोखिम मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन यही पुस महिना भित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने छ । 
साथै, बैंकहरूले आगमी माघ भित्र जोखिम मुल्यांकनको आधारमा आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाएर सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने लगायतका बिषयमा आवश्यक प्रतिवेदन बुझाई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । 
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको बिषयमा निरीक्षण गरिने बताइएको छ ।