सरकारले लोकसेवा आयोगका लागि विनियोजन गरेको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । 

‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को’ दफा ४७ माथिको प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको  बैठकमा  समितिका सदस्यले पक्ष र विपक्षमा  तर्क राखे ।

समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयोग ऐन २०६६ मा व्यवस्था भएअनुसार छुट्याएको बजेट आफैँ विधि बनाएर खर्च गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  उनले आयोगको निष्पक्षतामै आघात पुग्ने गरी आएको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग बैठकमा गरे । 

 समितिका सदस्य नवराज सिलवालले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा असर गर्ने गरी कसरी विधेयक आयो? भन्ने प्रश्न गर्दै अगामी  बैठकमा मन्त्रीलाई  बोलाएर छलफल गराउन माग गरेका थिए । 

समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले अगामी बैठकमा मन्त्रीसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने गरी समिति सचिवालयले गृहकार्य गर्ने जानकारी गराए । 

 आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रचलित कानूनबमोजिम भनी लेखेपछि बजेटको प्रक्रिया पु¥याउन पटकपटक अर्थ मन्त्रालय धाउँदा समयमा गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्नुका साथै निष्पक्षतामा समेत प्रश्नचिह्न उठ्नसक्ने भएकाले हाल भइरहेकै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

 “यो व्यवस्था अमुक आयोगको खर्चलाई लिएर भएकाले सबै संवैधानिक निकायमा राखिएको हो, यसले आयोगको स्वायत्ततामा गम्भीर असर गर्छ, यस विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल होस्”, उनले भने । 

  समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, महेश्वरजङ्ग गहतराज, डिला सङ्ग्रौला, यशोदा सुवेदी, विजय सुब्बा, झपट रावल, रेखा शर्मा, रामसहायप्रसाद यादव, वृजेशकुमार गुप्ता लगायतले छलफलमा भागलिएका थिए । 
 बैठकमा विधेयकको दफा ३८ देखि ४६ सम्मका व्यवस्थामा सहमति जुटेको थियो