सडक सञ्जाल निर्माणमा विभिन्न निकायले काम गरिरहेको भए पनि रु २६ अर्ब बराबरको सडक निर्माण प्रक्रिया अलपत्र रहेको पाइएको छ । समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ती सडक निर्माणका लागि हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले लिन नमान्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
 
ती सडकको बारेमा उपयुक्त निर्णय नहुँदा आयोजना नै अलपत्र परेको छ । उहाँले ती आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा समेत लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले समेत लिन नमानेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै साना आयोजना स्थानीय सरकारलाई र मझौला आयोजना प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको भए पनि केही आयोजनामा जटिलता पैदा भएको उनको भनाइ छ ।
 
ती आयोजनाको निर्माण शुरु भइसकेको छ । केन्द्र सरकारले पनि ती आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले समस्या देखिएको भन्दै सचिव कार्कीले समस्या समाधानका लागि शीघ्र नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताए । आयोजना कसको भन्ने निर्णय नभएका कारण आयोजनाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने स्थानीयवासी भने मर्कामा परेका छन् ।