सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि नराम्रै भनेर प्रचार गर्ने कतिपय सञ्चारमाध्यम आफ्नै कारण आफँै अविश्वसनीय बन्न नहुने बताए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले इतिहासमा पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गराएर पारदर्शिता अपनाइएको बताए । लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीको पक्षमा मात्र समाचार लेखेर उक्त कम्पनीप्रति उदार नबन्न तर सत्यतथ्य विवरण बाहिर ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । 

सञ्चारमन्त्रीले भने, “मापदण्ड बनेको छ, सोही आधारमा निर्णय भएको हो । लेखिएको छ, ‘लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीले भाग लिएन भनेर’, जसको क्षमता थियो, उसैले भाग लियो यसमा किन आपत्ति । पहिला एक करोड ८० लाख थियो अहिले पाँच करोड ८० लाखमा लिलाम बढाबढ भयो । यस हिसाबले नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछ, त्यसो हँुदा रु ४५ करोड स्वतः राज्यकोषलाई आउँछ । त्यसमा नेपाल टेलिकमले पनि भाग लिएको छ, उसका निम्ति पनि रेटदर चाहिँ माथिल्लो रेट नै कायम भएको छ । सम्पूर्ण फिक्वेन्सी प्रयोग गरेवापत रु ९० करोड त यसै राज्यलाई आउँछ ।”