काठमाडौं–संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पछिल्लो समयको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् । 
उनले भने,‘सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पूर्ण अधिकार छ । तर, समितिको अभिव्यक्ति र नियत हेर्दाखेरि न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले समितिको नियतमाथि गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ।’
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आचार्यले सुनुवाई समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताउँदै भने,‘समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । समिति सार्वभौम छ । प्रस्तावित नाम मान्ने वा नमान्ने अधिकार समितिलाई छ । तर पछिल्लो समय समितिको नियतमाथि गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ।’ 
सुनुवाई समितिले अहिले जुन तरिका र हर्कतले काम गरिरहेको छ त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारणहरु समेत उनले बुँदागत रुपमा सुनाएका थिए ।
आचार्यले न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका डकुमेन्टका विषयमा न्याय परिषदले अभिलेख राख्ने बताउँदै भने,‘संवैधानिक परिषदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेर पठाएको छ । सरकारले आफू अनुकुल बनाउनेगरि बफादार भएमात्रै नाम अनुमोदन गर्ने नभए नाम अनुमोदन नगर्नेगरि अहिले मोलतोल गरिरहेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको मान्छे नेपालको कुनै अदालतमा न्यायाधीश हुन पाउँदैन । तर यो विषय सम्पूर्ण रुपमा न्याय परिषदले हेर्छ । यदि त्यो हो भने समितिले त्यो विषय न्याय परिषदमार्फत हेर्नुपर्छ ।’
आचार्यले नेपाल र अमेरिकाको संसदीय सुनुवाई समितिको कुरा आकाश र जमिनजस्तै फरक रहेको पनि सुनाए । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको आचरण र नेतृत्व क्षमताबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने भएपनि त्यो नसोधी विषयान्तर गरेको उनको आरोप छ । 
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् कानूनविद् रामनारायण बिडारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीविरुद्ध पार्टीले महाअभियोग लगाउनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘महाअभियोग लगाउनेबारे हाम्रो पार्टीमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले महाअभियोग लगाउँछौं भन्नुभयो होलाजस्तो मलाई लाग्दैन् । महाअभियोग छलफल गरेर, यति हल्का रुपमा लाग्ने विषय हो र ? लाग्ने हो भने ड्याम्मै लाग्छ । यसअघि महाअभियोग लगाउँदा मैले नै थाहा पाईँन । मेरो हस्ताक्षरपनि त्यहाँ रहेछ ।’ यद्धपी उनले महाअभियोग विशेष परिस्थितिमा त्यो पनि विशेष कारणले लगाउने कुरा भएको स्पष्ट पारे ।

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई सुनुवाई समितिले न्यायालयलाई होच्याउनेगरि प्रश्न सोधेको गुनासो पोखे । 
अर्का संविधानविदन् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम दुई तिहाईले अस्विकृत गरे त्यो वैधानिक हुने स्पष्ट  पारे ।