काठमाडौँ । गत शनिबार अखिल नेपाल टे«ड यूनियन महासंघ र नेपाल टे«ड यूनियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरबाटै तुइनको युग सकिएको बताए ।

उनले सना कलिला बालबालिका हात फुटाएर तुइनको घिर्नी तान्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएको र झोलुङ्गे पुलमा नै सहज रुपमा हिड्न पाएको बताए । उनले १०५ वटा तुइन विस्थापित भएको पनि बताए । तर सरकारी निकायकै धारणालाई मान्ने हो भने हालसम्म ८१ वटा मात्रै बनेका छन् ।

दुई वर्ष अघि उनले देशभरबाट तुइन विस्थापन गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए । त्यो दुई वर्ष भनेको आगामी असोजमा पूरा हुँदैछ ।

तर आगामी  असोजभित्र देशका सबै तुइन विस्थापित गरिसक्ने भनेर प्रधानमन्त्री आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा नहुने देखिएको छ । अर्थात सरकार आफैँले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार विफल देखिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक आयोजनाकाअनुसार विभिन्न जिल्लामा रहेका बाँकी तुइनहरू विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाइसक्न कम्तीमा पनि थप ६ महिना लाग्छ ।

तुइन युग अन्त्य गर्ने विषय आफैमा महत्वपूर्ण भएपनि साधन र स्रोतको अभावमा तोकिएअनुसारको काम सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ । नेपालको खरिद प्रक्रियामा रहेको लुप होल समातेर निर्माण व्यवसायीले ज्यादती गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारी समेत कम छैनन् । उनीहरुले समेत सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने मानसिकताका साथ काम गर्ने गरेका छन ।

ठेक्का प्रक्रिया समयमा नै नगर्ने, निकाशाको काम समेत समयमा नै नहुने गरेको छ । यस्तै स्थानीय स्तरमा देखिने समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने तर्फ सरकारी निकाय केन्द्रीत हुने गरेको छ ।

यस्तै निर्माण स्थलको पहिचान गर्ने र समयमै काम सुरु गर्न समेत दशौ समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । काठमाडौँट फाइल स्वीकृत भएर सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र सम्बिन्धत निर्माण स्थलमा नै पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

त्यसमाथि सरकारी कर्मचारी नभेटिने तथा उनीहरुले काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या थपिदै गएको छ ।

बढी तुइन भएका जिल्ला मध्येको एक हो धादिङ । सो जिल्लामा मात्रै अझै एक दर्जनको हाराहारीमा तुइन हटाउनुपर्ने अवस्था छ । राजधानीबाट नजिकैको जिल्ला भएपनि धादिङ बत्तीमुनिको अध्यारो जस्तै बन्दै आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो निर्णयका रूपमा दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेसँगै विस्थापित गर्नुपर्ने तुइनको पहिचान गरी झोलंगे पुल निर्माण थालेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा ६३ वटा झोलुंगे पुल बनाएको दावी गरेको छ ।

विभागका अनुसार हाल ८१ वटा झोलुंगे  पुल निर्माणका क्रममा छन् । निर्माणमा रहेका ती पुल सकिन कोही तीन महिना त कोही ६ महिना सम्म लाग्न सक्छन् ।

सबै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छन् । ती सम्पन्न हुन पुसको अन्तिम तथा माघ नै लाग्न सक्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।

एकै पटक ७६ वटाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भएपनि कतिपयले समयमा सर्वेक्षण नगरेका कारण ढिलाई भएको विभागको जिकिर छ । तर त्यसमा चार सय मिटरभन्दा लामो दुईवटा झोलुंगे पुल समेटिएका छैनन्।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार रु १० करोड लागतमा दुईवटा झोलुंगे पुल बनाउन थालिसकिए पनि तिनीहरूको निर्माण सम्पन्न हुन अझ बढी समय लाग्ने देखिएको छ । हालसम्म नेपालले साढे ३ सय मिटरभन्दा लामो झोलुंगे पुल बनाएको छैन।

झोलुंगे अथवा पक्की पुलहरू नहुँदा देशका कैयौँ जिल्लामा अझै मानिसहरू जोखिमयुक्त मानिने तुइनबाट खोला तथा नदीहरू तर्नु पर्ने वाध्इता रहेको छ ।

नेपालमा  शुरुवाती चरणमा स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोग लिएको नेपाल झोलुंगे पुल निर्माणमा हाल  आत्मनिर्भर बनेको विभागको दावी छ ।

हालसम्म ७ हजार ४८ वटा झोलुंगे निर्माण भइसकेको छ । नेपालले  इथियोपिया, कंगो, माल्दिभ्स र भुटान जस्ता देशलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसले नेपालको प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय बन्न समेत सहयोग पुगेको छ ।