गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य महिलाले समान पदमा पनि विभेदको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन् । मिडिया हाउस र युएनडिपीको सहयोगमा पोखरामा भएको लैङ्गिक सवालमा संसदीय निगरानी कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले मिश्रित र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई विभेदको दृष्टिकोणले हेरिने गरेको अनुभव सुनाएका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य धनमाया लामाले भन्नुभयो, “हामी एउटै रङको कोट लगाउँछौँ, एउटै लोगो छ तर पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक भन्दै विभेद गरिन्छ, यसले हाम्रो आत्मसम्मान चोट पुगेको छ, प्रत्यक्षमा अधिकांश पुरुष निर्वाचित हुनुहुन्छ, स्वभाविक पनि हो प्रत्यक्षमा पुरुषले नै टिकट पाएका छन्। राजनीतिमा निरन्तर योगदानसहित समानुपातिकबाट सभा सदस्य बने पनि दयामायाबाट मात्रै अवसर पाएजस्तो व्यवहार गरिन्छ ।”
  
प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपाकी सचेतक गायत्री गुरुङले महिलाले गरेको राजनीतिक योगदानको अझै पनि कदर हुन नसकेको बताए । उनले भने, “महिलाका मुद्दा महिलाले मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नै सामाजिक न्याय स्थापित हुनसकेको छैन ।” मुख्य र निर्णायक तहमा पुरुषमात्रै रहने परिपाटीले समतामूलक समाजको निर्माण हुन अझै समय लाग्ने उहाँको निष्कर्ष छ ।  

अर्का प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले राजनीतिक आन्दोलबाट सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ता बनेर हिँड्दासमेत विभिन्न खाले हिंसा सहनुपरेको अनुभव सुनाए । पुरुषबाट द्विअर्थी लगाउने शब्दले आफूहरुलाई कतिपय अवस्थामा निकै लज्जित गराउने गरेको उनको अनुभव थियो । त्यसैगरी अर्का सदस्य प्रभा कोइरालाले अब महिलाका सवालमा सबै पार्टीका महिला एकजुट भएर साझा मुद्दामा लड्न सकेमात्रै समानता र समतामूलक समाजको निर्माण हुनसक्ने धारणा राखे । 

प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्माले निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता नभएसम्म महिलाको आवाजले स्थान पाउन नसक्ने गुनासो गरे। उनले भने, “प्रमुख र कार्यकारी पदमा पुरुषले नै नेतृत्व लिएका छन्, हाम्रो भूमिका गौण नै देखिन्छ ।” अबको आन्दोलन निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिताका लागि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।