काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारको निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने योजना यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा सरकारलाई रूख काट्नुको कारण माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो।

पहिलो सुनुवाइको आदेशपछि सर्वोच्चले सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने सरकारको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने ठहर गर्नेछ। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा धेरै रूख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भएकाले निर्णय रोक्न माग गर्दै ६१ वर्षे रञ्जु हजुर पाँडे क्षत्रीलगायत ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
नागरिक दैनिकबाट