परम्परागत पेशालाई निरन्तरता दिँदै आएका आदिवासी जनजातिलाई सरकारले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सूचीकृत गरेको छ । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका १० जातिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

ती लोपोन्मुख जातीमा राजी,राउटे,कुसुण्डा,हायु,किसान,लेप्चा, मेचे, कुशवाडिया,सुरेल,वनकरिया पर्दछन् । सरकारले उनीहरुलाई प्रतिव्यक्तितीन हजारका दरले मासिकरूपमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

लोपोन्मुख सीमान्तकृत समाज उत्थानका केन्द्रीय अध्यक्ष लालबहादुर राजी कर्णाली प्रदेशमा बढी लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय बसोबास गर्ने भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नछन् । उनी भन्नछन् ,कर्णाली प्रदेशका ती तीनै समुदायले विविध समस्या भोग्नुपरेको छ । रासससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजी लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीको अवस्थालाई अध्ययन गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट जिल्लामा उनीहरु प्राय एक समुदायमा बस्छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा असमान व्यवहार गरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाका बोटे समुदायका स्थानीय महिला कमला बोटेले गुनासो पोखिन । उनी भन्छिन् ,एउटै समुदायमा बस्ने लोपोन्मुख भन्दा सीमान्तकृतको अवस्था विकराल छ, तर हामी नै भत्ता पाउनबाट बञ्चित छौँ ।

सोही नगरपालिकाका पविदेवी बोटे भन्नछन्, राज्यले एकै समाज, समुदायमा बस्ने उस्तै अवस्था भएका कोहीलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिनु र कसैलाई बञ्चित गर्नु के विभेद होइन र ? हामी बोटेहरु सबै कुरामा पछाडि छौँ ।

बराहताल गाउँपालिका–४ सुर्खेतका वडा सदस्य जुल्फे राजीले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक जातिकाबारेमा नीतिगत तहमा धेरै कुरा गरिए पनि कार्यान्वयन तहमा प्रभाव नदेखिएको बताए । उनले भने , लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यकहरु नै नगण्य मात्रामा छन् । गाउँसभामा राखेका हाम्रा आवाजहरु नै कम सुनिन्छन् ।