काठमाडौँ । सरकारले दशेभर नै ८० प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर देशका केही स्थानमा बर्षा नभएर अझैसम्म पनि धान रोपाई हुन सकेको छैन । 
खेती योग्य क्षेत्रको रुपमा रहखेको दाङ , नवलपरासी, बाँकेका केही स्थानमा अझै धान रोपाई हुन सकेको  छैन । 
सरकारले धान उत्पादनलाई बावाा दिएर आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 
तर परम्परागत रुपमा नै आकाशे पानीको भरमा खेत रोप्नुपर्ने वाध्याताका कारण धानमा आत्मनिर्भरु हुने सरकारको सपना पूरा हुन कठिन पर्ने देखिएको छ । 
सरकारले सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पनि लामै समय भयो । तर सिंचाईमा लगानी भने घिसपिठे शैलीमा नै बढीरहेको छ । 
सरकारले ८० प्रतिशत क्षेमा धान रोपाई सकिएको दावी गरेपनि ती क्षेत्रमा कृषकले आनै परिवारका लागि आवश्यक पर्ने धान उत्पादनमा जोड दिएको बताइन्छ । 
धान उत्पादनलाई बढाउन सरकारले धान सुपर जोन समेत घोषणा गरेको छ । तर रासायनिक मल, किटनाशक औषधी समयमै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 
सरकारले धान उत्पादनलाई बढावा दिन हरेक वर्ष असार  १५ गतेलाई धान दिवसको रुपमा समेत मनाउने गरेको छ । तर हरेक वर्ष विदेशबाट चामल आयातको मात्रा बढीरहेको छ । औपचारिक तथ्यांकमा ४० अर्ब जतिको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर नेपाल र भारतको खुलला सीमानाका कारण त्यो भन्दा बढी मात्रामा चामल आयात हुने गरेको हुन सक्ने देखिन्छ । 
देशको प्रमुख अन्नबालीको रूपमा रहेको धान उत्पादनमा तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन समस्या पर्ने देखिएको छ । 
सरकारले यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको समयमा किसानहरूले भने सिँचाइ र गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा धानको राम्रो बजार नहुने जस्ता पुरानै समस्या कायम रहँदा उत्पादन वृद्धि दिगो हुन समस्या पर्ने बताउँदै आएका छन् । 
देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । आकाशे पानीकै भरमा धान बाली लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदासम्म धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । 
किसान आयोगले पनि रासायनिक मल, बीउ बीजन र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने बताएको छ । सिँचाइ नभएको अवस्थामा समयमा पानी परेन भने कसरी बढ्न सक्छ भन्दै आयोगले थप प्रश्न गर्दै आएको छ । 
नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ६० लाख मेट्रिन टन धान खपत हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।  त्यसमध्ये गत वर्ष ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने बाँकी करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अन्य मुलुकबाट आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । 
सरकार अहिले धान आयात घटाइ धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रयासरत रहेको दावी गरेको छ । 
यसपटक हामीले चैते धान व्यापक रूपमा उत्पादन भएको र धानको उत्पादन दोब्बर बनाउन अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थासँग पाँच वर्षको सम्झौता समेत भएको छ । सिँचाइका लागि ट्युबवेल र सौर्य सिँचाइ विस्तार गरिएको दावी गरिएको छ । 
देशको कुल उत्पादनमा कृषिको २१ प्रतिशत योगदान रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धान उत्पादन बढाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । तर धान उत्पादन हुने खेतमा वर्षेनी घर थपिदै जाने र विदशेबाट चामल आयात हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव ठूलो रहेको छ । 
कृषिलाई आधुनिकीकरण र ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आकर्षित नगर्दासम्म धानबालीमा आत्म निर्भर हुने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन समस्या पर्ने देखिएको छ ।