काठमाडौँ । बढी व्याज पाइने वा बढी सुविधा पाउने लोभमा आफूसँग भएको रकम सहकारीमा राख्दा ठगिएका पीडितहरुले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

चल्तीको भन्दा धरै व्याज दिने प्रलोभन दिएर  ओरेन्टल सहकारीमा रकम राख्न लगाएका  घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत जेलबाट छुटिसकेको छन् । तर पीडितहरुको अवस्था जहाँको तही रहेको छ । उनी  ठगी अभियोगमा डेढ वर्ष जेल बसेर रिहाई भइसकेका छन् ।

तर ओरेन्टल सहकारीका पीडितले हालसम्म पनि राहत नपाएर डुबीरहेका छन् । पीडितहरु कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कहिले सहकारी बोर्ड तथा अन्य सरकारी निकाय धाएको धायै छन् ।

तर उनीहरुले कहिले पैसा फिर्ता पाउने हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै कुराको पनि ठेगान लाग्न सकेको छैन ।

सरकारी निकायमा परेको उजुरी र दावीलाई पत्याउने हो भने ठगी प्रकरणमा परेका बस्नेतले पीडितलाई रु आठ अर्ब भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी र घर जग्गामा आफू ठगिएको भन्दै हजारौ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीको कुनै छिनोफानो भएको छैन ।

ओरेन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ता, भेगास सिटी, कोहिनुर हिल लगायत घरजग्गा व्यवसायमा लगानी तथा खरिद गर्नेहरू पुर्परोमा हात राखेर बाध्य छन् ।

अहिले पनि त्यो रकम दिलाइ पाउन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । सहकारी मन्त्रालयमा डुबेको पैसा उठाइदिन अनुरोध गर्दै आउनेहरुको संख्या घटेको छैन । सहकारीबाट मात्रै ठगीएको दावी गर्ने सात हजार पाँच सयले निवेदन दिएको सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बस्नेतले २०५२ सालमा राजधानीमा ओरेन्टल सहकारी स्थापना गरेका थिए । उनले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै हजारौसँग रकम उठाएका थिए ।

धेरै ब्याज पाउने लोभमा निक्षेपकर्ताले बुझ्दै नबुझी रकम ह्वार ह्वारती रकम थुपार्न थाले ।

निक्षेपकर्ताको रकमले बस्नेतले  आफ्नै हाउजिङ र अन्य ब्यवसायमा लगानी गरे । तर ती सबै परियोजना घाटामा गयो । सबै परियोजना घाटामा गएपछि बस्नेत मात्रै समस्यामा परेनन् । निक्षेपकर्ता दिन दिनै समस्यामा पर्न थाले ।

निक्षेपकर्ता मात्रै होइनन निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, उनका अपार्टमेन्ट खरिदकर्तादेखि १४ वटा बैंकको ठूलो रकम समेत डुब्न पुग्यो ।

विभिन्न अदालतबाट ठगी अभियोगमा दोषी ठहरिए पनि उनी लामो समय फरार भएर बसेका थिए । प्रहरीको लामो खोजीपछि बस्नेत  २०७१ पुसमा प्रक्राउ परे ।

 बस्नेत पक्राउ परेपछि पैसा पाइने आशमा रहेका पीडित खुसी भए तर हालसम्म पनि पैसा नपाएपछि उनीहरुको अवस्था हलिे पनि उस्तै रहेको छ । तर चार बर्ष जेल बसेर बस्नेत मुक्त भएपनि पीडितको अवस्था उस्तै रहेको छ । जुन विगतमा थियो ।

ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति बनायो ।

समितिले उजुरी त लियो तर उजुरीको कसरी निरुपण गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नै गर्न सकेन ।

राज्यकै स्वीकृतिमा संचालित संस्थाबाट खुलेयाम मोटो रकम ठगी भइरहँदा समेत सरकारी निकाय हालसम्म चुप बस्नु पनि अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ ।