काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई कडाई गरेको छ । बैंकहरुले यस कार्यक्रम अन्तरगत कर्जा प्रवाह गर्न आलटाल गरेपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नीति ल्याएको छ ।
सरकारले गत बर्ष असोजदेखि नै  कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपनि बैंकहरुले न्यून मात्रामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसरी यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नीति ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार कृषि तथा पुशुपंक्षी कर्जा बाहेक अन्य शिर्षकमा उल्लेखति रुपमा कर्जा विस्तार भएको छैन । तसर्थ, बैंकहरुले अब कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा बाहेक अन्य शिर्षकमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ । 
नयाँ नीति अनुसार आगमी असारभित्र बाणिज्य बैंकले ५०० जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ ।  यस्तै, विकास बैंकले २०० र ग बर्गका वित्तिय संस्थाले १०० जनालाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई बाध्यकारी बनाएपछि लक्षित व्यक्तिले सस्तो व्याजमा ऋण पाउने सम्भावना बढेको छ ।
हाल सरकारले बिभिन्न ९ शिर्षकमा यसतो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था लिएको छ । यस्तो कर्जामा बैंकहरले आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपरेर व्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । त्यसमा ५ प्रतिशत व्याजदर सरकारले नै तिरीदिने छ, जसअनुसार ऋणीले यसमा कम व्याजदर तिरे पुग्नेछ ।