नेपालका बैंकहरुले धितोको आधारमा ऋण दिन थालेको ४० वर्ष भयो । तर त्यही धितो मूल्यांकन गर्ने कानून भने अहिलेसम्म बन्न नसक्दा बैंकहरु र सेवाग्राहीहरुले समस्या भोग्नु परेको छ ।    

नेपाल राष्ट्रबैंकले ४ दशकसम्म धितो मूल्यांकनको नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा मूल्यांकन प्रणालीमा समस्या हुने गरेको हो । नेपाली बैंकहरुले अझै इन्जिनीयरहरुले मुल्यांकन गरेर तय गरेको निश्चित मुल्यका आधारमा मात्र कर्जा दिदैँ आइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको ऐन २०५८ अनुसार धितोमा राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने मात्र लेखीएको छ । तर कुन आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो त्यो भने खुलाइएको छैन् । ८० वर्ष अघि देखी बैंकिङ कार्य सूरु भएको नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको पनि ६३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर नेपालमा बैंकिङ गतिविधी सुरु भएको यो लामो अन्तरालमा पनि धितो मूल्यांकन गर्ने आधार तय गर्न भने राष्ट्र बैंकले अझै सकिरहेको छैन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले धितो मूल्यांकन बारे अहिले सम्म कुनै पनि कानुन बनि नसकेको बताएका छन् । ‘धितो मूल्यांकन गर्न सबै बैंक हरुसँग आ–आफ्नो क्रेडीट पोलेसी गाइडलाईन छ’ आजको अर्थसँग कुरा गर्दै ढकालले भने ‘बैंकहरुले त्यसकै आधारमा धितो मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।’ 

ढकालले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि धितो सम्बन्धी कानुन समाबेश नगरेको बताए । यसबाट नेपालमा धितो मूल्यांकनको काम कतिसम्म अव्यवस्थित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

उता धितो मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माण नहुदाँ सधैँ समस्यामा पर्ने गरेको मूल्यांकन गर्ने इन्जिनीयरहरुको गुनासो छ । 

बैंकहरुले धितो मूल्यांकनका नाममा इन्जिनयिरहरुलाई धेरै दुःख दिने गरेकाले पनि उनीहरु यस बिषयमा आवश्यक कानुन बन्नु पर्ने बताउछन्। बैंकले ऋणी हरुबाट कर्जा उठाउन नसक्दा इन्जिनीयरहरुलाई नै ताकेताको मारमा पार्ने गरेको छ । तर धितो मूल्यांकन गर्ने हाम्रो काम नभएको इन्जिनीयरहरुको तर्क छ । धितो मूल्यांकन गर्नलाई इन्जिनीयरहरुको काम कर्तव्य लगायत प्राविधिक पक्षहरूका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउनुपर्छ, तर अहिले सम्म पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन् । 

यस अघि राष्ट्रबैंकले २०७५\२०७६ को मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बारे छलफल भई रहेको बताएको थियो । तर, यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय अन्योलै रह्यो । 

घरजग्गा मूल्यांकनमा समस्या

नीतिगत व्यवस्था नहुँदा घरजग्गा मुल्यांकनमा अर्को समस्या थपिने गरेको छ । जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने कुनै आधार नभएकाले बैंकले इन्जिनीयरहरुलाई बजार मूल्य र सरकारी मूल्यलाई मिलाएर मूल्यांकन गर्न आदेश दिने गरेका छन्। 

जसका कारण एउटै जग्गाको मूल्य पनि बैंकहरुको मूल्यांकनमा फरक फरक देखीने गरेको छ । नेपालको घरजग्गा कारोबारमा सरकारी र बजार गरेर दुई प्रकारको मूल्य रहेको छ ।