काठमाडौं – नेपाल सरकारको सहुलितयपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत अब कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले पनि व्याज अनुदानमा बैंकबाट ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई संसोधन गर्दै यस्तो व्यस्था गरेको हो ।
उक्त कार्यविधि गत हप्त मंत्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आइतबार बैंकहरूलाई नयाँ व्यवस्था अनुसार सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) बाट सिप प्राप्त गरेका व्यत्तिले पनि यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा उनीहरूले सरकारबाट ५ प्रतिशत व्याज अनुदान पाउने छन् । 
यस्तो कर्जा लिन सम्बन्धीत उद्यागले सरकारलाई राजश्व तिरको प्रमाण सहित आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ । यसरी लिइएको कर्जा उद्योग सञ्चालनमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो कर्जा अन्त कतै प्रयोग भएमा १५ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिइने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
कपडा उद्योग संञ्चालनका लागि यस अघि ऋण लिएका व्यक्तिले पनि यो सुविधा पाउने छन् । २०७५ साउन यता ऋण लिएका ऋणीले २०७५ मंसिर २४ गतेदेखि यता तोकिएको अनुपातमा व्याज अनुदान पाउने बताइएको छ । मुलुकमा कपडाको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याइएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सहुलियत व्याजदरमा रू. ५ करोडसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । यस्तै, सीटीईभिटीबाट तालिम लिएका व्यक्तिले रू. २ लाखसम्म ऋण पाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था छ । सीटीभिटीबाट तालिम प्राप्त व्यत्तिले ऋणको लागि धितो राख्न नपर्दे व्यवस्था गरिएको छ । 
सरकारले यसअघि महिला उद्यमशिल कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवशायिक शिक्षा कर्जा, शक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा र भुकम्प पिडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा गरेर सात शिर्षकमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्दै आएको थियो । 
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लागि व्याज अुनदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ ल्याएर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यस अन्तरगत बैंकले आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर व्याजदर निर्धारण गरि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । यसरी निर्धारण हुने व्याजदरमा सरकारले ५  प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले महिला उद्यम कर्जामा भने ६ प्रतिशत कर्जा दिनेछ । 
यदि, कुनै बैंकको आधारदर ७.५ प्रतिशत छ भने सम्बन्धीत बैंकले यस्तो कर्जामा ९.५ प्रतिशत मात्र व्याज दिन पाउने छ । र, त्यसमा ५ प्रतिशत व्याज सरकारले तिरिदिन्छ भने ४.५ प्रतिशत व्याज ऋणी स्वयम आफैले तिनुपर्ने हुन्छ ।  

असोज मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत रू. ४४ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायकि कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अवधीमा उक्त शिर्षकमा रू. ४३ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख कर्जा स्वीकृत भएको छ । सहुतिलयतपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा बढी अर्थात ९९ प्रतिशत हिस्सा व्यावसायकि कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाको छ ।