कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यकताअनुसार आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको हो ।

सरकारले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ लाई संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिमा प्रदेशमा सञ्चालन भएका रु १० करोडभन्दा बढी लागतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र प्रदेश महत्वका विकास आयोजना सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले पुरानो कार्यविधिअनुसार व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको गुनासो गरेपछि कार्यविधि संशोधन गर्नु परेको बताएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत खगेन्द्र खत्रीले आयोजनास्थलमा कामको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर निश्चित समयका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । “सम्बन्धित जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन तथा समन्वय समिति रहने प्रावधान थप गरिएको छ, यही समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहले अस्थायी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछन्,”उनले भने ।