देशका २१ स्थानीय तहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आम्दानी खर्च बुझाउने मिति साउन २५ मा सकिएपनि उनीहरुले अहिलेसम्म विवरण नबुझाएका हुन् । 

महालेखाले स्थानीयत तहलाई खर्चको विवरण राख्न  ‘सूत्र’ नामको सफ्टवेयर बनाएर दिएको छ । तर धेरैले उक्त सफ्टवेयर प्रयोग नै गरेका छैनन् । 

महालेखालाई आम्दानी खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रोक्का भएको छ ।

बजेट, राजस्व संकलन, संघको अनुदान, प्रदेशको अनुदान, आन्तरिक श्रोत, खर्च लगायतका विवरण बुझाउनुपर्ने भएपनि सो विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गरिएको उप महालेखा नियन्त्रक भेष प्रसाद भुर्तेलले बताए । 

विवरण बुझाउन अटेर गर्ने स्थानीय तहमा सर्लाहीका पाँच स्थानीय तह छन् ।

सर्लाहीको बिलासी नगरपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका र पर्सा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै कपिलबस्तुको कपिलबस्तु नगरपालिका र कृष्णनगर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, पाँचपोखरी थाङपाल र भोटेकोसी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका, बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका, धनुषको मिथिला विहारी नगरपालिकाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका, इलामको माइजोगमाइ गाउँपालिका, हुम्लाको खर्पुनाथ र सिमिकोट गाउँपालिका, सल्यानको कुमाखमालिका, जाजरकोटको शिवालय र कालिकोटको त्रिवेणी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म विवरण नबुझाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।