काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा खोल्न निर्देशन दिएको ६ महिना बित्यो । कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये हालसमम २७३ तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा कम्तमिा पनि एउटा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । तर सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकले त टेरेनन् टेरेनन् सरकारी बैंकले समेत सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरेका छन् ।
 
सुगम भनिएको कञ्चनपुर, पाल्पा, इलाम, झापालगायतका जिल्लामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था जान अटेर गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था शहरी क्षेत्रमा नै केन्द्रीत हुने गरेका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ,बुटवललगायतका स्थानमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था थुप्रिएका छन् ।
 
सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा सबै काम स्थानीय तहमा नै हुने भनेर सरकारले घोषणा गरेपनि सेवाग्राही नराम्ररी मर्कामा परेका छन् ।
 
कञ्चनपुरका सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै प्रदेश कार्यालयमा उजुरी समेत परिसकेको छ । धादिङ, गोरखा जस्ता राजधानी नजिकका जिल्लामा गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न अटेर गरेका छन् ।
 
नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोकमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अटेर गरेको उजुरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै उजुरी परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जिवी नेपालले बैंक तथा वित्तीइ संस्थालाई दिइएको निर्देशन अटेर गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताए ।
 
 स्थानीय तहमा बैंक नपुग्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । सरकारी सेवा सुविधा स्थानीय तहमै सञ्चालन भइरहे पनि बैंक नहुँदा झण्झट व्यहोर्नु परेको हो । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
 
        स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । सानादेखि ठूला योजना सञ्चालन गर्दा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सबै गाउँपालिकाको केन्द्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने घोषणा गरे पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् ।
 
गाउँपालिकाका केन्द्रमा बंैकिङ सुविधा नपुगेका कारण सर्वसाधारणदेखि साना योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बंैकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कायम रहेको छ ।
 
        योजना सम्झौता गर्दा गाउँपालिकामा जानुपर्ने र सम्झौतापश्चात् बैंक खाता खोल्न फेरि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।  गाउँमा बैंक नहँुदा सदरमुकाम आवतजावत गर्न समस्या हुन्छ भने अर्कोतर्फ समय खेर जानुका साथै तोकिएको भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
 
        सेवाग्राहीमात्र होइन सरकारी कर्मचारीसमेत बैंक नहुँदा समस्यामा परेका छन् । बंैक नहुँदा वडा सचिवलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको लाखौँं रकम सदरमुकामबाट बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाका स्थानीयवासीे अहिलेसम्म बंैकिङ सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
 
        गाउँपालिकाभित्र रु एक लाखदेखि रु डेढ करोडसम्मका योजना सञ्चालनमा छन् । उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी दिँदा सदरमुकाममा रहेको वाणिज्य बैंकको चेक काटिदिनुपरेको गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सबै बैंकलाई कम्तीमा पनि एउटा शाखा खोल्न यस अघि नै निर्देशन दिइएकाले धेरै जसो स्थानमा खुल्ने क्रममा रहेको बताउँछन् ।