वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बैंक कार्डमार्फत भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि अझै दुई महिना लाग्ने भएको छ । कर फिर्ता सम्बन्धि कार्यविधी निर्माणको क्रममा रहेकोले योजना कार्यान्वयनमा आउन अझै डेढ देखि दुई महिना लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।  

‘अहिले हामी कार्यविधी बनाउन जुटेका छौं, मलाई लाग्छ आगामी डेढ देखि दुई महिनाभित्र विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताहरुले १० प्रतिशत क्यास ब्याक पाउनेछन्’, विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोक्ताले आफ्नो खरीदको भूक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कुल भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए ।   

तत्कालका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत हुने विद्युतीय भुक्तानीमा यो योजना कार्यान्वयन हुने भएपनि बैंकका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सामा खरिद गर्दा भने यो सुविधा नपाइने भएको छ । 

सरकारको घोषणा अध्ययनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले बनाएको कार्यदलले सो कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकिने जनाएको छ । 

‘भिसा, डेबिट, क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा यो व्यवस्था लागू गर्न प्राविधिक समस्या देखिएको छ’, महानिर्देशक कुँवरले भने ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट भुक्तानी गर्दा भने १० प्रतिशत क्यास ब्याक प्राप्त हुनेछ ।’ भुक्तानी सेवा प्रदायक भन्नले इसेवा, आईएमई पे, खल्ति, थैली, प्रभु पे, सेल पे लगायत पर्दछन् । 

यो योजना कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्ताहरुले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत रकम सम्वन्धित व्यक्तिकै खातामा फिर्ता हुने विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त रकममा त्यसमा करसमेत कट्टा नहुने महानिर्देशक कुँवरको भनाई छ । 

विभागले १० लाख रुपियाँभन्दा बढिको कर भुक्तानी गर्दा नगदमा नगरी चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगातार चार महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता रहेको व्यक्तिले एकमुष्ट फिर्ता निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

करदातालाई जागरुग गराइ अनिवार्य बिल लिने व्यवस्थाका लागि सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो । 

बजारमा बिल लिने दिने प्रवृत्तिमा सुस्तता रहेको र धेरै जसोले बिल नै नलिने गरेकाले त्यसको प्रयोग बढाउन पैसा फिर्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । 

विभागले नविनतम सोच, सीप, उद्यमशिलता र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसाय शुरु गरेका व्यक्ति वा संस्था आगामी पुस मसान्तसम्ममा करको दायरामा आए आव २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको कर, जरिवाना र दस्तुर नलाग्ने पनि जनाएको छ ।