राजधानीका तीनवटै जिल्लाका शहर र गाउँलाई जोड्ने गरी निर्माण निर्माण गर्ने भनिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणका लागि यसैसातादेखि प्रकृया शुरु गर्ने भएको छ ।  

मन्त्रीपरिषद्ले ६ असोजमा छनौट गरेको ‘चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सन’ सँग प्रस्ताव आह्वान गरेर आयोजना निर्माणको लागि प्रकृया शुरु गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।  

उक्त आयोजनाका लागि लगानीबोर्डले चिनिँया लगानीकर्ता खोजेको थियो । ‘हामीले लगानीकर्ता खोजेका छौँ’ बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले भने ‘अब मंसिरको पहिलो सातादेखि कामको प्रकृया शुरु हुन्छ ।’ 

बोर्डले ‘लगानी सम्मलेन २०१९’ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आशयपत्र पेस गर्न सकिने सूचीमा राखेको थियो । उक्त आयोजना बनाउन चीनका चारवटा आयोजनाले चासो देखाउँदै आशयपत्र पेस गरेका थिए ।

त्यसमध्ये बोर्डले आर्थिक अवस्था र प्राविधिक क्षमताको अध्ययन गरेपछि ‘चाइना कम्युनिकेन कन्स्ट्रक्सन’ले बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको पाइएकोले सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदले गत ६ असोजमा उक्त कम्पनीलाई छनौट गरी प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो । 

छनौट भएको कम्पनीसँग अबको केहीदिनमा प्रस्ताव माग गर्ने र उसले प्रस्ताव बुझाएपछि प्रकृया शुरु हुने बोर्डका प्रवक्ता रिजाल बताउँछन् । ‘अहिले प्रस्ताव आह्वानको लागि कागजपत्र तयार भैरहेको छ, तयार भएपछि ६० दिनभित्र हामीले आह्वान गर्छौं,’ रिजालले भने, ‘त्यसको ४५ दिनभित्र कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसक्छ र प्रकृया अगाडी बढ्छ ।’ 

प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीले त्यसको मूल्यांकन गर्ने छ । ‘सोही मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डले परियोजना उक्त कम्पिनीलाई दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ’, रिजालले भने ।  

सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निमार्ण गरिने आयोजनाको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ११ अर्ब हुने अनुमान लगानी बोर्डले गरेको छ ।

भएको एउटा चक्रपथको त यो हालत छ, बाहिरी चक्रपथको कसरी विश्वास गर्ने ? 

चक्रपथ निर्माणको जिम्मा पाएको निकाय उपत्यका विकास प्राधिरा भने आयोजना बन्नेमा आशंका व्यक्त गर्छ । 

करिब रु ११ करोड खर्च गरेर तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थन्क्याएर फेरी नयाँ बनाउने प्रकृया थालिनु नै आयोजना बन्नेमा आशंका रहेको प्राधिकरणको तर्क छ । 

‘पहिले अध्ययन गरे फाले, पहिलो कुरो आर्थिक स्रोतको आयो, २ खर्ब लाग्छ चक्रपथ र वरपर विकास गर्न’, प्राधिकरणका प्रमुख भाईकाजी तिवारी भन्छन्, ‘सरकार १ करोड बजेट छुट्याउँछ अनि कहाँबाट बन्छ चक्रपथ ? कसैले पनि वास्ता नगरेपछि कसरी बन्छ चक्रपथ ?’  

पटक पटक शिलान्याश हुने भनेर घोषणा भएपनि अन्तिममा रोकिएको बाहिरी चक्रपथ निमार्णको प्रकृया अझै शूून्यमै रहेको तिबारी बताउँछन् । ‘चीनिया कम्पनी हामी ईच्छुक छौ भनेर मात्रै आएको अबस्था हो, अहिले लगानी बोर्डमा छलफलको क्रममा मात्र रहेको छ, त्यहाँबाट निर्णय भएपछि नयाँ डीपीआर बन्छ’,  उनि भन्छन, ‘तत्काल हामी शून्यको अवस्थामै छौं, लगानी बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्रै कस्तो बनाउने डीपीआर कहिले सुरु गर्ने भन्ने बारे टुङ्गो लाग्छ ।’

काठमाडौंको तिब्र शहरीकरण र धेरै भौतिक संरचनाहरुको निमार्णले गर्दा १५÷१६ बर्ष अघि बनेको डीपीआर अब कामै नलाग्ने उनी बताउँछन ।   

अब फेरी पहिलेझै प्रारम्भिक अध्ययन गरी उक्त अध्ययनको आधारमा डीपीआर बनाउनु पर्ने हुनाले अहिलेसम्म बाहीरी चक्रपथ हल्लामै रहेको उनको भनाई छ । बाहिरी चक्रपथलाई आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न सरकार चुकेको तिवारीले बताए । 

आयोजना प्रमुख दिलीपसिंह भण्डारीपनि राज्यको प्रथामिकतामा नपरेको कारण योजनामा ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘डीपीआरको कामै सुरु भएको छैन’, आयोजना प्रमुख दिलिप भण्डारी भन्छन्, ‘पहिले अध्ययन भए पनि राज्यको प्रथामिकतामा नपरेको कारण योजनामा ढिलाई भएका हो ।’  

तिबारीको भनाईसंँग मिल्दो तर्क राख्छन् शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि । उनीहरुको भनाई पनि आयोजना बन्ने÷नबन्नेमा अन्योल छ । लगानी गर्न विदेशीको चासो बढेको भए पनि त्यतिले मात्रै चक्रपथ बनिहाल्छ भन्न नहुने मन्त्रालयएका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

‘भएको एउटा चक्रपथको त यो हालत छ भने बाहिर चक्रपथ निमार्ण होला भनि कसरी विश्वास गर्ने ?’, ति अधिकारीले भने ।  

कस्ताे  आयोजना हो बाहिरी चक्रपथ ? 
काठमाडौंमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएपछि ०५५, ५६ मा भौतिक मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथको गृहकार्य सुरु गरेको थियो । ०६२/६३ मा बाहिरी चक्रपथ जग्गा विकास आयोजनालाई जिम्मा दिईएको थियो । 

पछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोजनाले आफनो अध्ययन मुताविक ०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग चक्रपथको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नमानेपछि काम रोकिएको थियो  ।   

आयोजनाको त्यतिबेलाको अध्ययन अनुसार बाहिरी चक्रपथ ८ लेनको बाटो हने गरि ६६.५८ किलोकिटरको हने बताईएको थियो । काठमाडौंका तिनै सहर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई छुने गरि योजना तर्जुमा गरिएको थयो । उक्त अध्ययन अनुसार चक्रपथ निमार्णका लागी  करिब ८ हजार ८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो भने  सडकको दायाँ–बायाँ २५०–२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेसमेत समेत थियो ।

ल्यान्ड पुलिङमा स्थानीयसँग लिएको जग्गा ३५ प्रतिशत प्रयोग गरी बाँकी ६५ प्रतिशत व्यवस्थित घडेरी बनाएर फिर्ता गर्ने योजना पनि रहेको थियो । ३५ प्रतिशत पुलिङ गरिएकको जग्गा मध्ये ५ प्रतिशत खुला ठाउँका लागि, ५ प्रतिशत विकास खर्च, ७.८ प्रतिशत बाहिरी चक्रपथ र १९ प्रतिशत आन्तरिक लिकका लागि प्रयोग गरिने योजना बनाईएको थियो ।

शुरु नहुँदै अनियमितता 
आयोजना शुरु हुने नहुने टुंगो छैन तर बाहिरी चक्रपथमा अनियमितताको खेल भने शुरु भईसकेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा आयोजनामा केही काम नभईकन कुल १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको  उल्लेख छ । 

‘काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लामा नयाँ व्यवस्थित शहर विकास गरी ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने कार्य २०६१÷६२ मा शुरु भएकोमा यो वर्षसम्म ५४.५ किलोमिटर सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको र १७.५ किलोमिटरको प्रतिवेदन तयार हुँदै गरेको उल्लेख छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यो वर्षसम्म रु.१० करोड ८२ लाख खर्च भए तापनि पूरै सडक खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा एकीकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।’