उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा बैंक कार्डमार्फत भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

सरकारको घोषणा अध्ययनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले बनाएको कार्यदलले सो कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोक्ताले आफ्नो खरीदको भूक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कुल भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए । 
तर कार्यदलले  प्राविधिक तयारी पूरा नभएकोले तत्काल डेविट र क्रेडिट कार्डबाट गरिएको गरिएको भूक्तानीमा रकम फिर्ता दिन नसकिने जनाएको छ । 

नेपाली बैंकहरुले प्रयोग गर्ने डेबिट र क्रेडिट कार्ड विदेशी कम्पनीहरुले निर्माण गरेको हुँदा कार्डहरुबाट गरिने खरिदको बिल ट्रयाकिङ गर्ने क्षमता हाल सञ्चालित भिसा कार्ड, मास्टर कार्डमा नरहेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
नेपाली बैंकहरुले सञ्चालनमा ल्याएको डेबिट र क्रेडिट कार्डहरुबाट गरिने खरिदमा भ्याट फिर्ता दिन राष्ट्र बैंकले नै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।    

मोबाइल बैंकिङ र इ–पेमेण्टमा भने भ्याट फिर्ता हुने

विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मोबाइल बैंकिङ र ई–पेमेन्टबाट गरिने भूक्तानीमा भने भ्याट फिर्ता दिन सजिलो हुने उल्लेख छ।

कार्यदलले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त विद्युतिय भुक्तानी कम्पनीबाट भूक्तानी गर्दा तत्कालै फिर्ता गर्न सकिने देखिएको हो। 

तत्कालका लागि ई–सेवा, आइएमई पे, प्रभु पे, खल्ती लगायतका मोबाइल वालेटमार्फत मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहित तयार प्रतिवेदन विभागले अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।

विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक, बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सदस्य छन्। समितिले विज्ञसँग छलफल र अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेको हो।