काठमाडौँ । उद्योगी तथा व्यवसायीको नाममा गलत काम गर्ने समूह पछिल्लो दिनमा क्रियाशिल छ । सो समूह कोही उद्योग वाणिज्य महासंघको छाता मुनी छ भने कोही अन्य उद्योगी तथा व्यवसायीको छातामुनी रहेको छ ।
 
रमाइलो त के भयो भने आइतबार उद्योगी व्यवसायीको एक टोली अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटन पुगे । उनीहरुको मक्सद थियो, कर नतिर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई फकाउने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था आफूलाई लागू हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
 
उनीहरुले महिलाको नाम लिदै उद्यमशीलता विकास कोषको रकम वृद्धिलगायत गुनासो मात्रै गरेनन, राज्यलाई कर नतिर्ने धम्की समेत दिए ।
 
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले साना व्यवसायीलाई भ्याटमा  अनिवार्य दर्ताबाट पर्न गएको समस्या समाधानका लागि आग्रह मात्रै गरेनन, राज्यलाई कर नतिर्ने, जबरजस्ती गरे, आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दियो ।
 
शृङ्गार  र सिलाइकटाइ जस्ता ससाना व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा  दर्ताको व्यवस्थाबाट यी पेशा व्यवसाय लोप भएर जाने परिस्थिति उत्पन्न भएकाले पुनःविचार गर्न आग्रह गरिएको भएपनि उनीहरुले आफू्हरु कर तिर्न नसक्ने, अवैध काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशत थिए ।
 
सो व्यवसायमा सीमाका आधारमा मूअकमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गराउन सुझाव दिएको थियो ।
 
प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीसमक्ष घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालित महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट लघु, घरेलु उद्योगका महिला उद्यमीलाई उद्यम व्यवसाय विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्दै आएको र कर्जाको मागसमेत वृद्धि भइरहेका सन्दर्भमा नयाँ बजेटले कोषको रकम कटौती गरेका तर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै कोषको रकम वृद्धि गर्न आग्रह ग¥यो ।
 
जवाफमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले महासंघबाट ससाना व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्थामा पुनःविचार गर्न गरिएको आग्रह, समस्या तथा सुझावमा मन्त्रालयले सक्दो ध्यान दिने तर कर तिर्दिन भन्दै आउनेलाई आगामी दिनमा मन्त्रालयमा छिर्न नदिने चेतावनी समेत दिए ।
निश्चित समयका लागि महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि मागअनुसारको रकम थप गरी महिला उद्यमीलाई ऋण प्रवाहमा सहयोग गर्ने तर कर तिर्दिन भन्न नपाइने उल्लेख गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा महिला उद्यमीबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विश्वास दिलाए ।