काठमाडौँ । राज्य संयन्त्र यतिसम्म कमजोर बन्न सक्छ श्र भन्ने उदाहरण हो प्रधानमन्त्रीले नै राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिनु पर्छ ।

सरकारको उसंयन्त्र तल तल सम्म छ । स्थानीय निकाय छ, महानगर छ । सडक डिभिजन कार्यालयहरु छन् । उपभोक्ता समिति छ । सरकारको देखिने धेरै संयन्त्रहरु पनि छन् । तर कुने पनि निकायले काम गर्दैन ।

ती निकायका कर्मचारी सरकारी काम कहिले जाला ्घाम भने जसरी बस्दै आएका छन् । तिनलाई कार्यालय आएरु हाजिर पड्काउनुृ छ, र व्यक्तिगत कामका लागि दौड्नु छ ।

राजधानी शहर धेरैका लागि सपना जस्तै छ । सुख सुविधाको खोजीमा राजधानी भित्रने आम मानिसलाई लाग्न सक्छ, राजधानी त सुन्दर छ, जुन दन्त्यकथामा सुनिएको जस्तै सुन्दर र स्वर्ग जस्तै राम्रो छ ।

तर हाम्रो राजधानी दुगर्म गाँउ भन्दा पनि गए गजु्रेको र खत्तम छ ।

विदेशी नागरिकले के भन्लान् वा उनीहरुको पहिलो प्रतिक्रिया के होला ? सरकार िनिकायलाई मतलब छैन ।

 राजधानी उपत्यकाका सडक खाल्डाखुल्डीका कारण अस्तव्यस्त छन् । यसबाट नागरिकले पाएको पिडाको कुनै मुल्यांकन नै  गर्न सकिने अवस्था छैन ।

 सडक निर्माणको कामले गति बढाउन र खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नै दिनु परेको छ ।

यो भन्दा लाचारी अरु केही हुन सक्छ ।

स्थानीय निकायले काम गर्दैन । सडक डिभिजन कार्यालहरु काम गर्दैनन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो र अव्यवहारिक छ ।

सामान्य काम गर्न समेत लामो समय लगाउने कर्मचारीको प्रवृत्ति छ ।

मुलुककै कार्यकारी प्रमुखले निर्देशन दिँदासमेत कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति कायम छ ।

सडकको धरापका कारण दुइ जनाको ज्यान गएपछि गत वर्षको साउनमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पन्ध्र दिनभित्र सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका थिए ।

उनको त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भएन । उनको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर कोही कसैले पनि खोजी गरेन ।

सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि त्यस्तै  निर्देशन दिन मौका नै पाउने थिएनन् । तर निर्देशन दिने, कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा मौलाएको छ । त्यसलाई अराजकता भन्दा अरु केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सडकका खाल्डा पुर्न समेत  प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आउनु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहेको कमजोरी वा कामचोर प्रवृत्ति के हो श्र आम मानिसले सहजै भन्न सक्छन् यो सरासर अटेरी हो ।

त्यही निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएको, हुँदैछ हजुर, काम भइरहेको छ हजुर वा जिम्मेवारी लिनै नचाहने प्रवृत्तिले घर गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

एकपटक सडक बनाउने तर त्यसको मर्मतमा कहिल्यै ध्यान नदिने प्रवृत्ति पनि नेपालमा मौलाएको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचमा नै समन्वयको अभाव रहेको छ । उनीहरु कोही कसैलाई नर्टेने,  कार्यान्वयन नगर्ने, दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, र समन्वय नै नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

कार्यान्वयन गर्ने  संयन्त्र र अधिकारीहरु जिम्मेवार नबनेसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम गर्नेवाला छैन ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने भनेको उनी आफैले डोजर र बेल्चा लिएर सडकमा जाने अवस्था पनि होइन, उनले सहजीकरण मात्रै गर्ने हुन् ।

विगतमा अस्थीर सरकारको फाइदा   कर्मचारीतन्त्रले उठाएको भन्ने बहाना पजि समाजमा व्याप्त रहेको थियो । तर वर्तमान दुई तिहाईको सरकारलाई त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको छुट हुने र रहने अवस्था छैन । किनकी विगतको गलत विरासतलाई तत्काल खारेज गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, अटेर गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारवाहीमा ल्याएर कडाईका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

निर्देशन दिने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ ।